पूँजी बजार ठप्प पार्ने लगानीकर्ताको सरकारलाई चेतावनी

पूँजी बजारमारा कर नीति ल्याएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले सरकार विरुद्धको आन्दोलन कार्यक्रम चर्काउने घोषणा गरेका छन्।  शनिबार एक कार्यक्रम गर्दै लगानीकर्ताको भेलाले आइतबारबाटै सडक र पूँजी बजार ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छन। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद हरि ढकाल, बजार विश्लेषक मुक्ति अर्याल , केशव कोइराला र सेयर बजारका गुरु सुभास भट्टराईको पनि उपस्थिति रहेको थियो। 

यस्तो छ आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुको धारणा

नेपालको पूँजी बजारमा ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दै आएका छन् । यी मध्ये कयौं लगानीकर्ताहरु विगत सात वर्षदेखि चरम निराशामा रहँदा पछिल्ला दिनहरुमा पूँजी बजारमा प्रवेश गरेकाहरुले समेत थेग्न नसक्ने घाटा व्यहोरी पुरै सेयर बजार लामो समयसम्म डिप्रेशनमा जाने खतरा बढेको छ । लाखों लगानीकर्ता र खर्वो पूँजी पलायन भईसकेको छ । पूँजी बजारमा पछिल्लो समय २० खर्ब भन्दा बढीको पूँजीगत ह्रास आई सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ र यही क्रम जारी रहे सरकारले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकर सुन्य भएर जानेछ र दैनिक कारोबार रकम न्युन हुँदै गईरहेकोले नेप्सेमार्फत प्राप्त गर्ने कमिशनमा समेत ठूलो गिरावट आउँदा सरकारले पाउने आम्दानीमा नकारात्मक असर परेको छ ।
पूँजी बजारबाटै पूँजी संकलन गरी निजी क्षेत्रले बैंक, बीमा, हाईड्रोपावर, सिमेन्ट लगायतका उद्योग धन्दा बिस्तार गर्न सकेका हुन् र ती कम्पनीहरुको सेयर दोस्रो बजारमार्फत विक्री भई आम सर्वसाधारणको हातमा ती कम्पनीको स्वामित्व पुगेको छ । यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आन्तरिक उत्पादन बृद्धिमा ठूलो टेवा दिएको छ ।

यस्तो बेलामा सरकारले पूँजी बजार सुधार, विस्तार र विकासका योजनाहरु ल्याएर लगानीकर्तालाई आशा र भरोसा दिलाउनु पर्नेमा उल्टै भगाउने गरी पूँजी बजारमारा कर नीति ल्याएको छ । खुलापन र उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको हिमायती भनिएको नेपाली काँग्रेसका अर्थमन्त्रीले उल्टै पूँजीबजारलाई संकटमा पार्ने र पूँजी पलायन गराउने नीति ल्याएकोमा हामी आन्दोलित भएका छौं ।

पूँजी बजार जोखिममा निहित बजार हो । यस क्षेत्रमा गरिने लगानीले नाफा भन्दा घाटा हुने संभावना वढी हुन्छ, जागिर र व्यापार जस्तो यस क्षेत्रमा चर्को कर लगाउने कुराले यस क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।

सरकारले पूँजी बजारमा यस अघि प्राकृतिक व्यक्तिलाई आयमा अल्पकालीन लगानीका लागि ७।५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीलाई ५ प्रतिशत अग्रिम लाभकर लगाउँदै आएको थियो तर नयाँ वजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले आय कर ऐन अनुसार आयकरको स्लाबको माथिल्लो विन्दु ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ र भुतग्राही कर नीति समेत थपेको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४१० मा बैंक, बीमा, पूँजी बजारको वित्तीय स्रोत एकै व्यक्ति र समूहमा केन्द्रित भएको निष्कर्षसहित यी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत धेरै जनतामा पुर्याउने नाममा चर्को कर पूँजी बजारमाथि लादिएको छ । यसले देशको पूँजी बजार र अर्थतन्त्र माथि नै ठूलो मार पारेर धरासायी बनाईदिने खतरा बढेको छ । ठूलो पूँजी पलायन गराउनसक्छ ।

आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ भुतग्राही कर नीतिमा आधारित छन् र पूँजी बजारलाई धरासायी बनाउने खालका छन् । यी बुँदाहरु पूर्ण रुपमा हटाईनुपर्छ ।

२६ नम्बर बुँदामा फर्दर पब्लिक अफरिङ र एफपीओबाट विगतमा कम्पनीहरुले वितरण गरेका बोनस सेयरमा थप कर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । भूतग्राही यस व्यवस्थाले सूचीकृत कम्पनीहरुमा कर दायित्व थेग्रे नसकिने थपेर धेरै नकारात्मक असर पर्नेछ ।
२७ नम्बरमा विगतमा गाभ्ने र गाभिने कार्य सम्पन्न गरेका कम्पनीहरुलाई कर दायित्व थप्रै व्यवस्था छ र यसबाट वर्षों अघि सरकारले दिएको सुविधा अन्तर्गत गाभ्ने गाभिने र विलय हुने कार्य सम्पन्न गरिसकेका कम्पनीहरुलाई अफ्ठेरोमा पार्नेछ ।

 

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सूचीकृत कम्पनी हरुलाई अबको दायित्व थपिने हुँदा भुतग्राही करनीतिको मार अन्ततः ती कम्पनीका सेयरधनीले भो' ग्रुपर्ने हुन्छ र वर्षासम्म लाभांशबाट बंचित हुनुपर्छ ।

स्लाव अनुसार ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भनी त्यसमा ५० प्रतिशत छुट सहितको कर बुझाएमा २०७५/०७६ बुँदा नम्बर २९ मा पूँजी बजार र घरजग्गा कारोवार गरेका प्राकृतिक व्यक्तिलाई २०७६।०७७ सालदेखि नै आयकरको • सालभन्दा अगाडिको आय कर छुट हुने भनिएको छ । पूँजी बजारमा लगानी गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले अल्पकालीन कारोवारमा ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ५ प्रतिशत अग्रिम लाभकर तिर्दै आएको र त्यो अन्तिम करको रुपमा कयौं व्यक्तिहरुले कर चुक्ता समेत लिईरहेको अवस्था छ र नयाँ व्यवस्थाले त्यो लाभकर अन्तिम नभएको र प्राकृतिक व्यक्तिले आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी घरजग्गा विक्री गर्ने प्रा. कतिक व्यक्तिले पूँजीगत लाभकर अन्तिम करको रुपमा तिर्दै आएकोमा त्यसलाई पनि आयकरको अन्तिम कर नभएको भन्दै स्लाव अनुसारको पहिलेदेखि के कर विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी चर्को कर दायित्व थप्नुले आम सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा पर्ने निश्चित छ । यस व्यवस्थाले जनतामा विद्रोह ल्याउनसक्छ ।

अर्थतन्त्र चलयामान बनाउने नै पूँजी बजार र घरजग्गा क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रलाई त्रसित पार्ने कार्यले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्याउने छ ।

प्रस्तावित यो कर बावस्था पूँजी बजारको मान्यता र अभ्यास विपरित र भुतत्राही हुनुका साथै पूँजी बजारलाई धरासायी बनाउने उद्धेश्यले आएकाले संसदले संशोधन गर्नुपर्छ। नत्र पूँजी बजार संकटग्रस्त भई ५६ लाख लगानीकर्ताको लगानी डुब्रेछ र अर्थतन्त्रमा गंभीरु क्षति पुग्नेछ ।

त्यसैले आर्थिक विधेयकको बुँदा नं २६, २७ र २९ खारेज हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलका साँसदले संसदमा संशोधन प्रस्ताव लगी त्यसलाई पारित गरेर पूँजी बजारमारा ती नीति खारेज गर्न सकिन्छ । आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्य मातहतका सरकारी निकायले शब्द र वाक्य फ्रेर दिनदिनै जारी गर्ने बक्तब्यहरुले ऐन र ऐन बन्नका लागि संसदको अधिनमा गएका विधेयकहरुको प्रावधान निस्क्रिय वा खारेज गर्न सक्दैन ।

पूँजी बजारमा अल्पकालीन ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशत गरी हाल दुई तहको मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहे वमोजिम लगानीकर्ताहरुले सेयर बिक्री गर्दा यो रकम अग्रिम रुपमा नेप्सेले कटाएर मात्र सेयर दलालमार्फत भुक्तानी मिल्ने गरेको छ । सेयर बजारका हरेक लगानीकर्ताहरुले पारदर्शी रुपमा कर भुक्तान गर्दै आएकोले यसमा कर छलीको सुन्य दशमलव १ प्रतिशत पनि संभावना छैन। यस्तो अवस्थामा पूँजी बजारका लगानीकर्ताले अब्ररौ कमाउँछन् तर कर तिर्दैनन् भनी अर्थमन्त्रीले लगाउनु भएको आरोप स्वतः खण्डनीय छ ।

पूँजी बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा परिभाषित गरी आय कर ऐनको दफा ९२ मा त्यसलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोतदार माग रहेको छ ।

पूँजी बजारमारा र भुतप्रभावी कर नीति खारेज गर्न र लगानी मैत्री कर नीति लागु गर्न हामीले गत बिहीवारदेखि आन्दोलन शुरु गरी सेयर दलाल कार्यालयबाट संचालन हुने कारोबार प्रणाली समेत बन्द गराई सेयर कारोबार ठप्प पारेका छौं । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म सेयर कारोबार नखुलाउने कुरामा हामी आम लगानीकर्ताहरु दृढ छौ र सबै सरोकारवालाहरुलाई समेत यस प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन आव्हान गर्दछौं ।

यो आन्दोलन समग्र पूँजी बजारको आन्दोलन हो र सबैको सक्रिय सहभागिताले आन्दोलन सफल भएरै छाड्छ भन्ने दृढ विस्वास व्यक्त गर्दछौं ।