स्टक ब्रोकर लाईसेन्सको कुरामा किन बारम्बार जोडिईरहन्छ अर्थ समिति ? कसले गर्दैछ चलखेल ?

२०७६ साउन २९ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकले 'पूँजीबजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति' गठन गर्ने निर्णय गर्यो। राम कुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठित सो समिति ५ सदस्यीय थियो। पूँजी बजार र मुद्रा बजार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, समस्या सिर्जना हुनुका कारण, सम्बन्धित निकायबाट भईरहेका कामकारवाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय लगायतका विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी उक्त उपसमितिलाई सुम्पिईएको थियो। 

गठन भएको २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय पाएको समितिले थप ९ महिना लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्यो। 'झाँक्री प्रतिवेदन' का नामले चर्चित सो प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डको प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गरिनुपर्ने, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीहरुले यसभन्दा अगाडी रहेका आईपिओका सेयरहरु घोषणा गरी बिक्रि गर्ने बाहेक सेयरको कारोबार गर्न नपाउने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने, ब्रोकरहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा शाखा संचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका सुझावहरु समेटिएका थिए।  

त्यसअघि २०७६ साउन १७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै नेप्सेले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्रका लागि प्रकृया अघि बढाउन आह्वान गरेको थियो। तर साउन ३० गते अर्थ समितिले नेप्सेलाई पत्र लेख्दै ब्रोकर लाइसेन्स लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरिएको र सो समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स बाँड्ने काम स्थगित गर्नु भन्ने आशयको व्यक्त गर्यो। तत्पश्चात नेप्सेले भाद्र ३ गते एक सूचना जारी गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछी मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै तत्कालका लागि बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कुरा स्थगित गरिएको जानकारी गरायो।  

रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको सो समितिमा प्रमिला राई, मेटमणी चौधरी, राम बाबु कुमार यादव र हेम कुमार राई सदस्य रहेका थिए। 

२ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको सो १ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्यो। अध्ययनका लागि भन्दै धेरै समय लिईयो। जति समय लगाएर सो प्रतिवेदन तयार पारियो त्यस्तो उल्लेख्य खास कुरा त्यो प्रतिवेदनमा केहि नभएको आरोप जानकारहरुले लगाउने गरेका छन्। 'प्रतिवेदन कर्मकाण्डी नै थियो, त्यस्तो खास केहि थिएन। अध्ययनका नाममा बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रकृया अड्काउने षड्यन्त्र मात्रै थियो त्यो', सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेका नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले पंक्तिकारलाई बताए। 'नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, ब्रोकरका शाखा कार्यालयहरु खोल्ने, ब्रोकरहरुले लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक पर्ने वित्तिय साक्षरता अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने जस्ता सुझावका लागि १ वर्ष समय लिएको देख्दा त्यतिबेला मलाई उदेक लागेको थियो।'

झाँक्री नेतृत्वको उक्त उपसमितिले दक्षिण एसियाली मुलुकहरु र अन्य विकसित मुलुकहरुमा पनि बैंकहरुले ब्रोकरको काम गरिरहेको तर यसले भित्रि सुचनाका आधारमा हुने कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग)  बढाउन सक्ने खतरा रहेको बतायो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित सोहि बुँदामा टेकेर सो समयमा वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिईएन। 

'त्यो बेलामा पुराना ब्रोकरहरुले अर्थसमितिको प्रयोग गरेर खेल्ने काम गरे। बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स नदिन ठूलो चलखेल भयो। केहि सांसदहरु आर्थिक चलखेलमा लागे। अर्थ समितिको गरिमामा आँच ल्याउने काम भयो त्यो बेला', त्यतिबेला ब्रोकर लाइसेन्स लिन पूर्ण तयारी गरेको एक बैंकका उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन्।  

रमेश कुमार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएर आएपछि उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउने प्रकृया अघि बढाए। यस विषयमा अदालतमा मुद्धा समेत पर्यो। अदालतले स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाईसेन्सको प्रकृया अघि बढाउने बाटो पनि खोलिदियो। अदालतमा मुद्धा परेपछि स्थगित गरिएको स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाईसेन्सको प्रकृया अदालतको फैसलापछि अघि बढ्यो। तर केहि समयअघि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया तत्कालका लागि स्थगित गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सिङ्गको प्रकृया रोकिईसकेको छ। तर यहि बीचमा स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन गरेका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डले धमाधम आशय पत्र दियो। आवेदन गरेकामध्येबाट मापदण्ड पूरा गरेका सबै कम्पनीहरुलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिने योजना धितोपत्र बोर्डले बनाएको थियो। 

तर संघीय संसदको अर्थ समितिले फेरी पनि यो विषयमा हस्तक्षेप गर्यो। जेठ ३० गते अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया स्थगित गर्न, अर्थ समिति आफैले मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेरे अर्को निर्देशन जारी नगरेसम्म स्टक ब्रोकरको लाईसेन्सको प्रकृया पनि स्थगित गर्न भन्यो। अर्थसमितिको सो निर्णय  पछि अहिले ब्रोकर लाईसेन्सको प्रकृया रोकिएको छ। 

'२०७६ सालमा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स नदिनका लागि तत्कालिन अर्थ समितिले भूमिका खेल्यो। त्यतिबेलै थप ब्रोकरहरु आउन नदिन चलखेल गरेका सांसदमध्येका केहि सांसद अहिले पनि अर्थ समितिमा छन्। त्यतिबेला १८/२० वटा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउने कुरा थियो , अहिले त झन् ४५ वटा भन्दा धेरै कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउने देखिएपछि अहिलेका ब्रोकरहरु सल्बलाएको देखिन्छ। अहिले पनि अर्थ समितिलाई हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ।' लगानीकर्ता रोहन कार्कीले अर्थसंसारलाई बताए। 'हामी ५७ लाख लगानीकर्ताको माग भनेको ५० वटा ब्रोकरहरुको सिण्डिकेट हुनुभएन, अझै सबल, सक्षम थप ब्रोकरहरु चाहियो भन्ने नै हो। हामी नयाँ ब्रोकरहरु तल्काल आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। लगानीकर्ताले पटक पटक गरेको आन्दोलनको एउटा प्रमूख माग पनि स्टक ब्रोकरहरु थपिनु पर्यो भन्ने नै छ।' 

'भोलि मंगलबार अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डका पदाधीकारीहरु सँग यो विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ। धितोपत्र बोर्डले लाईसेन्स दिँदा कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। लाईसेन्सको लागि आवेदन गर्ने सबैलाई नै लाईसेन्स दिईदै छ भनेपछि त्यहाँ चलखेल कसरी भयो र ? बोर्डले न्यूनतम पूँजी, अन्य मापदण्डहरुको जुन क्राइटेरिया बनाएको छ, त्यसले नै एकदमै सबल र सक्षम कम्पनीहरुले मात्रै स्टक ब्रोकरको लाईसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। यसमा चलखेल गरिनु हुँदैन, पूँजी बजारमा सिमित ब्रोकरहरुको मात्रै सिन्डिकेट हुनु हुँदैन।' कार्कीले थप स्पष्ट पारे। 'अहिले नयाँ ब्रोकरहरु आउन नदिनु भनेको पूँजी बजार विरोधी कार्य गर्नु हो। पूँजीबजार विरोधी गतिविधि गर्ने माननीय ज्यूहरु र उहाँहरुको पार्टीको स्पष्ट लेखाजोखा ५७ लाख लगानीकर्ताहरुले राख्नेछन् र त्यसको परिणाम त चुनावमा देखिई नै हाल्नेछ।'

उता नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसियनले भने पुराना ब्रोकरहरुले अर्थसमितिभित्रका केहि सांसद र सांसद कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई हातमा लिएर आफूहरुले लाईसेन्स नपाउने वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको बताएको छ। केहि दिनअघि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसियसनले  अर्थसमितिका धेरैजसो माननीयहरुले स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाईसेन्सका विषयमा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुलाई छलफलमा डाक्ने विषयमा मात्रै बैठकमा छलफल भएको तर पछि निर्णय आउँदा ब्रोकर लाईसेन्सको प्रकृया नै स्थगित गर्नु भन्ने बुँदा आएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको नयाँ ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष सागर ढकाल बताउँछन्।  'अर्थ समितिका समग्र माननीयज्यू हरु भन्दा पनि केहि माननीयहरुले हामीलाई लाईसेन्स नदिन ठूलै चलखेल गरेको देखियो।' उनले बताए। 
 
नयाँ स्टक ब्रोकरहरु थपिँदा बजारको दायरा विस्तार हुने, लगानीकर्ताहरुले अझै गुणस्तरीय सेवा पाउने, पूँजीबजारको दायर विस्तार हुँदा त्यसले राज्यको राजस्व आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने, नयाँ आउने ब्रोकरहरु पूँजी, प्रविधि तथा संसाधनगत कुरामा पनि अहिलेका ब्रोकरहरुभन्दा सक्षम भएर आउने हुँदा त्यसले समग्र पूँजी बजारको वृद्धि र विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने हुँदा यो कुरामा अर्थ समिति वाधक बन्नु नहुने जानकारहरु बताउँछन।