घोराही सिमेन्टको आईपीओमा लगानीकर्ताको पैसा फ्रिज भएको आज ११औं दिन, धितोपत्र बोर्ड गम्भीर नभएकै हो ?

असार ३ को साँझ नै धेरै मिडियाहरुले असार ४ को बिहानी सोमबारलाई घोराही सिमेन्टको आईपीओ भर्ने अन्तिम दिन भर्नेर समाचार तालिकामा तय गरे। मागभन्दा २.४९ गुणा बढि आवेदन परेकै कारण पनि आईपीओ भर्ने सोमबार नै अन्तिम दिन रहेको समाचार धेरै मिडियामा सोमबार बिहानै हेडलाइन बने।

तर सोमबार बिहानअनलाइन मिडियाहरु हतार हतार आफ्ना हेडलाइन सच्याउन र समाचार संशोधन गर्नमा व्यस्त भए किनकि कम्पनीले एक सूचना जारी गर्दै एकाएक घोराही सिमेन्टले आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थप्यो। कम्पनीले प्राप्त आवेदनहरु प्रमाणित गर्ने कार्य भइरहेकाले आवेदन दिने अवधि थपिएको भनियो र असार १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भनियो।

त्यहिँ दिनको अपराहन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घोराही सिमेन्टको आईपीओ स्थगन गर्ने निर्णय गर्यो। कारण थियो आईपीओमा परेको करिब १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको फर्जी आवेदन। आवेदन दिने १२ जनाले १० लाख कित्ताका दरले फर्जी आवेदन दिएका थिए। इतिहास मै यति धेरै आवेदन रिजेक्ट हुने आवस्था र कम्पनीले आईपीओ भर्ने समय थप गरेको देखेपछि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ र धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान आवश्यक देख्यो।

अर्थसमितिमा बोल्दै अध्यक्ष रमेश हमालले जनताको लगानी संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर रोक्का गरेको , रेटिङ कम्पनीको स्वार्थ बाझिएको गुनासो आएको र फेक आवेदन दिएर यो कम्पनी राम्रो रहेछ भन्ने भ्रम पार्न खोजिएको र अण्डरराइटिङ प्रक्रिया नै गलत गरेको कारण छानबिन प्रक्रिया अघि बताएका थिए। अनुसन्धानको नाममा अहिले आएर क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको सम्बन्ध र गरिएको रेटिङ्गमा अनुसन्धान भन्दै धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई अन्याय गरेको छ। लगानीकर्ताको पैसा फ्रिज भएको ११ दिन भइसकेको छ।

प्रिमियम मूल्य तोक्ने र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिने अधिकार बोर्डको नै हो। प्रक्रियामा बोर्ड कै कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ र प्रश्न उठेपछि अहिले अनुसन्धानको नाम दिएर बोर्डले आफू चोखिने प्रयासमा रहेको छ।

बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक दीपेश ताम्राकारको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जाँच बुझ कमिटी गठन गरि जाँचबुझ अगाडी बताएको बोर्डले अनुसन्धान १-२ मै सकिने र सकिएन भने रकम फुकुवा गरेर अनुसन्धान निरन्तर जारी रहने भन्ने सेबोनका अधिकारी अहिले गुपचुप छन्। केहि अनुसन्धानका प्रगति बाहिर आएका छैनन् र अनुसन्धानका नाममा बोर्डले लगानीकर्ताको पैसा होल्ड गरेर सजाय भने लगानीकर्तालाई नै दिएको छ।

आईपीओमा उल्लेखीय आवेदन परेको देखेर राम्रो लगानी गरेका लगानीकर्ताको एकातिर पैसा फ्रिज त भएको छ अर्को तिर कम्पनीको बारेमा विभिन्न प्रश्न उठ्दा आईपीओमा आवेदन दिएर लगानी गरेका लगानीकर्ताको मनमा लगानी जोखिमको डरले गर्दा लगानीकर्तामा मानसिक दबाब पर्ने गएको छ। यसरी लगानीकर्ता हकहित प्रति बोर्ड संबेदनशील नहुदा लगानीकर्ताको बोर्ड प्रति विश्वास थप कमजोर बनेर गएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।