म्युचुअल फण्डहरुका अराजकताको पराकाष्ठा : आरक्षणको आइपिओ फेरि फालियो पहिलो दिनै, कम्पनीमा लाग्यो नेगेटिभ सर्किट

मंगलबार नेप्सेमा सूचीकृत भएर बुधबार देखि आफ्नो पहिलो कारोबार खुलाएको मोदी इनर्जी लिमिटेडको पहिलो दिन नै यस कम्पनीको मुल्यमा नेगेटिभ सर्किट लाग्यो। 

यस कम्पनीको सेयरलाई नेप्सेले पहिलो कारोबारको लागि न्युनतम ९२.५७ देखि २७७.७१ रुपैयाँ ओपनिङ्ग रेन्ज प्रदान गरेको थियो । सोही आधारमा नेप्सेमा २७० रुपैयाँमा कारोबार खुला भएको यस कम्पनीको मुल्य बुधबार २४३ रुपैयाँ मा बन्द भयो। कम्पनीको कारोबारको पहिलो दिन नै सेयरको मूल्य १० प्रतिशतले घटेको हो। 

कम्पनीको बजार मूल्य थपघट स्वाभिक प्रक्रिया हो, तर यस कम्पनीको पहिलो दिन नै नेगेटिभ सर्किट लाग्नुको कारण भने म्युचुअल फण्ड देखिएका छन्।  मोदी इनर्जी लिमिटेडको आइपिओमा सामूहिक लगानी कोष योजनाहरुलाई ३ लाख २२ हजार २८० कित्ता आरक्षण गरिएको थियो भने  ५ लाख ६१ हजार २२६ सर्वसाधारणले दश दश कित्ताका दरले सेयर पाएका थिए। 

मार्केट मेकरका रुपमा परिचित हुन् पर्ने म्युचुअल फण्डहरुले आफुले आरक्षण बपात पाएको सेयरलाई कमाई खाने भाडो र सर्वसाधारणलाई प्यानिक बनाउने काम गरिरहेका छन्। बुधबारको फ्लोर सिट हेर्ने हो पनि मोदी इनर्जीको  ठूला ठूला कित्ता सेयरको कारोबार भएको देखिन्छ , जुन सामूहिक लगानी कोषको नै हो। पहिलो दिन सामूहिक लगानी कोष बाहेक अरु सँग ठूला सेयर बेच्ने कित्ता नै नरहेको अवस्थाको फाइदा उठाउदै फण्डले आफु संग भएको सेयर फाल्न मै केन्द्रित भएको देखिन्छ। 

म्युचुअल फण्डहरुको यस्तै हर्कतले गर्दा पनि फण्डहरुलाई आइपिओमा प्रदान गर्ने कोटा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठने गरेको छ। कोटावापत पाएको सेयर लामो समय होल्ड गर्ने बजाय सुरुमै आफु निस्केर बजारलाई प्यानिक बनाउने र सर्वसाधारणलाई डुबाउने मनसाय फण्डहरुले राखेको देखिन्छ।

यस अघि मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरको आइपिओ कारोबार भएको पहिलो दिन पनि अधिकाश म्युचुअल फण्डहरुले आफ्नो आरक्षण प्राप्त सेयर फलेका थिए। पहिलो दिन नै आफ्नो आरक्षण बापतको सेयर बेच्ने र सर्वसाधारणलाई प्यानिक बनाएर सेयरको मूल्य झार्ने र पछि आफैँले त्यहिँ कम्पनीको सेयर कम मूल्यमा बजारबाट फेरि किन्ने रणनीति म्युचुअल फण्डहरुको रहेको प्रष्टै देखिन्छ। 

आरक्षण बापतको सेयर कहिले फाल्ने भनेर म्युचुअल फण्डहरु बिच सल्लाह हुने र सामूहिक रणनीति बनाउने गरेको पनि आरोप फण्डहरुलाई लाग्ने गरेको छ।  बजारमा लाग्ने गरेका आरोपलाई अझै यस्ता गतिविधिले झनै टेवा पुर्याएको छ। 

स्थानीय मध्यम वर्गका लगानीकर्तालाई भने ३ वर्षको लकइन समय र सामूहिक लगानी कोषलाई भने कारोबार खुलेको पहिलो दिन नै सेयर कारोबार गर्न दिने नीतिबारे अब नियमकको ध्यान जान जरुरी छ।  अन्यथा भोलिका दिनमा पनि बजारमा फस्ने सर्वसाधारण नै हुनेछन्।