स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने कुनै पनि निर्णय अहिलेसम्म नभएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताएका छन् । ६० प्रतिशतसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने सम्वन्धमा अर्थ संसारको जिज्ञासामा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘२०८० साल असार मसान्तसम्मको लागि पहिलाको निर्णय हो, त्यसपछि थप अर्को निर्णय भएको छैन, मलाई जानकारी छैन ।’
प्रवक्ता शमाले भने, ‘यस सम्वन्धमा मैले अर्थ मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखामा सोध्दा उहाँहरुलाई पनि जानकारी छैन, म निर्णयमा सामेल हुन्न तर सम्वन्धित महाशाखाले निर्णय भएको जानकारी छैन भनेपछि त निर्णय भएको कसरी मान्न सकियो र ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।’ यो निर्णय हुने प्रक्रियामा रहेको हो भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘मैले निर्णय भएको कुरा जानकारी दिने हो, भोलि के के हुन्छन्, निर्णय आएभने भनौला ।’
बैंकहरुले भाद्र महिनामा ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेकोमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत बैंकरहरुसंग खुसी छैनन । अर्थमन्त्री डा. महत स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने सम्बन्धमा सकारात्मक रहेका स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री भाद्र ११ गते विदेशबाट नेपाल फर्कदै छन् । त्यसपछि पुन: बैंकरहरुसँग छलफल गरी यस सम्बन्धमा निर्णय हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस