शुक्रबार, १२ पुस २०८१ |
Friday, December 27, 2024
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
बुधबार, २७ भदौ २०८०, १० : ४२ मा प्रकाशित
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था लागू भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेसँगै याे व्यवस्था लागू भएकाे हाे ।
हिजाे साेमबार राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्राचार गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी दिएको छ । यस प्रावधान लागू भएसँगै करिब ६० अर्ब हाराहारीकाे रकम बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपका रूपमा थपिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरि राष्ट्र बैंकलाई यही आइतबार पत्राचार गरेको थियाे । गतवर्ष ८० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको सुविधालाई यो वर्ष ६० प्रतिशतमा घटाइएको छ ।
स्थानीय तहको सञ्चिती कोषमा १ खर्ब १० अर्ब रकम रहेको छ । बैंकहरुले अब निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएसँगै बैंकहरुको आधार दर घट्नेछ । यता तरलता पनि सहज बन्दै जानेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस