अब कम्तिमा १२% भन्दा बढी आईआरआर (इन्टरनल रेट अफ रिटर्न) भएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन्। धितोपत्र बोर्ड र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का पदाधिकारीहरुका बिचमा भएको छलफलबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो। भविष्यमा प्राप्त हुने क्यास फ्लोको प्रिजेन्ट भ्याल्यु निकालेर आईआरआर क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ। अब यदि हाइड्रोपावर कम्पनीले कम्तिमा १२% रिटर्न दिन सक्दैन भने त्यस्ता कम्पनीहरु आईपीओ निष्काशन गर्न योग्य हुने छैनन्।
त्यस्तै कम्तिमा ५०% भौतिक कार्य सम्पन्न भएको विवरण आयोजनाले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गर्नुपर्ने, कम्तिमा ६५% कार्यसम्पन्न भईसकेपछि मात्रै बोर्डले आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिने भन्ने समेत सो छलफलका क्रममा निर्क्यौल गरिएको छ।
नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीहरुले हकप्रद निष्काशन गर्न नपाउने भएका छन्। बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीहरुको हकमा भने यो नियम लागू नहुने निर्णय भएको छ। त्यस्तै विधुतको व्यवसायिक उत्पादन नभएका कम्पनीहरुले हकप्रद निष्काशन गर्न पाउने छैनन्।
अब देखि विधुत उत्पादन नभएका कम्पनीका संस्थापकहरुले लक् इन पिरियड खुलेपनि सेयर बेच्न नपाउने भएका छन्। लक् इन पिरियड खुलेपछि प्रोमोटरहरु सेयर बेचेर निस्किने अनि आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन नसक्ने देखिएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस