सेयरधनीलाई सोझो मार पर्ने गरि राष्ट्रबैंकको बैंकलाई करोडौंको कारबाही:लापरवाही गर्ने बैंक चुपचाप !

नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा वाणिज्य बैंकहरु ठूलो रकम तिर्न पर्ने गरि कारवाही गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासका इजाजतप्राप्त “क” बर्गका वाणिज्य बैंकहरु र बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, सुपरिवेक्षण विभागबाट कारवाही गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकिय व्यवस्था पालना नगर्ने हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबि बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नबिल बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललाई कारवाही गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले कारबाही गरेको हो। राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई ७० लाख रुपैयाँको कारबाही गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई बैशाख महिनामा कर्जा-निक्षेप अनूपात कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो।राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई १ करोड ६७ लाख ७१ हजार ४२४ रुपैयाँको कारबाही गरेको छ।

एनएमबि बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकमलाई अन्यत्र प्रयोग गरेपछि सीईओलाई सचेत गराईएको छ । बैंकलाई अन्यत्र प्रयोग गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा वापत प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पुर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंकले पनि राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गरेवापत सञ्चालक समिति र सिईओलाई सचेत गराईएको छ । एनआईसी एशियाले ऋणीसँग बढी असुलेको प्रिमियम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरेको, कर्जाको जोखिम भार कम देखाई गलत रिपोर्टिङ गरेको भन्दै सिईओलाई सचेत गरायो। ।

नबिल बैंकको सञ्चालक समिति र सिईओ दुबैलाई राष्ट्र बैंकको नियम विपरिद कार्य गरेको भन्दै सचेत गराएको छ । नबिल बैंकले ब्याजदर बढाएको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालक समितिलाई सचेत गराइएको जनाएको छ । साथै एकीकृत निर्देशन नं १५/२०७ को ३ विपरीत नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैँकको कोर बैंकिङ सिस्टममा राखी कर्जामा थप जोखिम प्रिमियम स्वरुप अतिरिक्त १.५ प्रतिशत असुल गरेको, क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको र ग्राहकका लागि प्रिमियम बढाएको, ऋणी ग्राहकहरुसँग त्रैमासिक रुपमा सेवाशुल्क लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्धती निक्षेपमा ग्राहकहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पाएको छ।

तेस्तै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको तथा क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरित पटक पटक वृद्धि गरेको फेला परेपछि बैंकलाई गराएको छ ।

यसरी ठूलो रकम कारबाही हुँदा यसको सोझो मार भने केबल बैंकका सेयरधनीलाई परेको छ। यसरी नियम विपरित काम गर्दा कारबाही परेका बैंक पनि तै चुप मै चुप रणनीतिका साथ बस्ने गरेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।