एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न लेखा समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरण शङ्कास्पद रहेको भन्दै उक्त कारोबार रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले मलेसियन टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अर्को कम्पनीलाई खरिद विक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा नेपालको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी नगराएको हुँदा उक्त कारोबार प्रारम्भिक रुपमै शङ्कास्पद भएको समितिले ठहर गरेको छ । कारोबार बारे प्रारम्भमा जानकारी नगराई हाल आएर अबका प्रक्रिया पुरा गर्ने एनसेलको भनाईले पनि उक्त कारोबार प्रक्रियागत नभएको जनाइएको छ ।

यसका साथै कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगर्नु, शेयर खरिद विक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद विक्री गर्नु, नेपाल बाहिर शेयर खरिद विक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पूँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका करहरु प्रभावित गर्न खोज्नु, करिब ६ वर्षपछि कानूनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोज्नु, पारदर्शिता नदेखाउनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रुपमा संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

यसकारण उक्त शेयरको खरिद विक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएकोले अनुसन्धान गरि निस्कर्षमा नपुगुञ्जेल अवधिभरको लागि यस शेयर खरिद विक्री कारोवार सम्वन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न) समितिले निर्देशन दिएको छ । उक्त विषयमा वास्तविकता तथा यर्थाथता पहिचान गर्नका लागि ३० दिन भित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरि तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पनि बैठकले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

साथै उक्त शेयर खरिद विक्रि सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाई सम्बन्धमा सरकारको धारणा ४८ घण्टा भित्र सार्वजनिक गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी उक्त विषयहरुसँग सम्वन्धित कानूनी व्यवस्थाहरुमा रहेका छिद्रहरुको उपयोग गरि हुने सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरुको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरि र आगामी दिनमा दुविधा नरहने गरि स्पष्ट खाका सहित दुरसंचार सम्बन्धी कानूनहरुलाई संसदमार्फत संशोधन गर्नु पर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।