सार्वजनिक निष्कासनको अनुपात बढाएर न्यूनतम आवेदन कित्ता पुनरावलोकन गर्ने धितोपत्र बोर्डको तयारी

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) प्राथमिक निष्कासनको स्वरुपमा हेरफेर ल्याउनका लागि अहिलेका प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सेबोनले चार सदस्यीय अध्ययन समिति नै गठन गरेर प्रारम्भिक निष्कासन प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउन तयारी गरेको हो । सेबोनका बोर्ड सदस्य प्रवीणकुमार झाको नेतृत्वको टोलीमा बोर्डबाट थप एक जना र नेप्से महाशाखाका दुई प्रतिनिधि राखिएको जनाइएको छ । अध्ययन समितिले हाल न्यूनतम १० प्रतिशत रहेको सार्वजनिक निष्कासनको अनुपात बढाएर १० कित्ते नीतिलाई पनि हेरफेर गर्नसक्ने जनाइएको छ । १० कित्ते नीतिको फाइदा बेफाइदालाई अध्ययन गरि आवश्यक परिमार्जनका लागि समितिले बोर्डलाई सुझाव दिनेछ ।

सार्वजनिक निष्कासनको अनुपात बढेपछि त्यसै अनुसारको बढ्दो अनुपातमा सर्वसाधारणले लगानी बढाउनुपर्नेछ । यसो गर्दा १० कित्ते नीतिलाई हेरफेर नै नगरी पनि १० कित्ता भन्दा धेरै कित्ता आवेदन दिन लगानीकर्तालाई स्वत अवसर मिल्ने देखिन्छ । पछिला केही वर्षमा जारी भएका आइपिओमध्ये लगभग शतप्रतिशत ओभर सब्स्क्राइब्ड नै भएका छन् । यसकारण गोलाप्रथाबाट आइपिओ बाँडफाँड गर्दा आइपिओ पर्ने भन्दा नपर्नेको संख्या उच्च हुँदै आएको छ ।

आजै बोर्डले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले लकइन पिरियड खुल्नु एक महिनापूर्व नै सार्वजनिक सूचनामार्फत लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।