स्थानीय तहको सञ्चित निक्षेप हट्दा सिडि रेसियो ८१ प्रतिशत नजिक

स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने नियम हटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिडि रेसियो ८१ प्रतिशत नजिक पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गत मङ्गलबारदेखि नै स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको हो । उक्त व्यवस्थाबाट करिब ८० देखि ९० अर्ब थप रुपैयाँ बैंकले निक्षेपका रुपमा पाएका थिए । व्यवस्था हटेसँगै हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.८६ प्रतिशतको विन्दुमा पुगेको छ ।

तरलताको व्यापक अभाव भएर बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै नभएका बेला स्थानीय तहमा जाने ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै गत भदौदेखि कुल रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्था हटेपनि निक्षेप संकलन बमोजिम कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरको ट्रेजरीमा लगानी गरिरहेका छन् । अहिले तुरुन्तै भने केही बैंकमा तरलता टाइट हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर ३.५३ प्रतिशतको विन्दुमा पुगेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अझै करिब ५ खर्ब रुपैयाँ तरलता भएको हुँदा उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अवस्थामा खासै फरक नपर्ने देखिएको छ ।