बुधबार, १२ मंसिर २०८१ |
Wednesday, November 27, 2024
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, १४ बैशाख २०८१, १६ : ३५ मा प्रकाशित
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पदमुक्त गरि छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट दर्ता गर्न अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको भन्दै दरपिठको आदेश दिएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा पदमुक्त गरि छानबिन गर्नुपर्ने आदेशको माग गरी युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।
अदालतको आदेशमा निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट नखुलाइएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी राज्यका निकायमार्फत उपचार खोज्न सकिने हुँदा रिट दर्ता नगरिएको पनि जनाइएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस