लगानी सम्मेलन सकियो : अब सरकारले समाधान गर्ला सेयर बजारको समस्या ?

गएको केहि वर्ष कुनै पनि क्षेत्र लगानीको अनुकुल रहेन। उद्योग, कलकारखाना, घर जग्गा होस् या पुंजीबजार लगानीकर्ताले केबल पाए त निराशा मात्र। यी मध्य पनि देशका ६० लाख जनसंख्या आबद्ध रहेको पुँजीबजार घट्दा यसले देश कै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्यो।

तर पनि सरकार तथा नियामक निकायले लगानीकर्ताले उठाएका मागहरुलाई समाधान गर्न महत्व दिएन। अस्थिर सरकार रहँदा पनि पुंजीबजार कसैको महत्वमा परेन। अझ पुँजीबजारको नियामक आफु नभएको भन्ने गरेको तर जहिले पनि उसका नीतिले पुंजीबजारलाई असर गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकलाई लगानीकर्ताको माग सहजीकारण गर्न कसैको साथ रहेन।

हरेक कारोबार दिनको ३ बजे हरेक दिन आफुहरु गरिब भएको भन्ने गरेका लगानीकर्ता सरकार देखि यति आजित भएका छन् कि उनीहरु सरकारले विदेशी लगानी भित्राउन गरेको ठूलो कार्यक्रम लगानी सम्मलेनमा गएर विरोध गर्ने सम्मको तयारी गरे।

त्यस अगाडी माइतीघरमा भेला भएर उनीहरुले बानेश्वर पुगेर विरोध गरे। यति मात्र नभई लगानी सुरक्षाकाे माग गर्दै आन्दाेलनमा उत्रिएर लगानीकर्ताहरूले साेमबारदेखि सेयर ब्राेकरकाे कार्यालयहरू बन्द गराउने घाेषणा पनि गरि सकेका थिए।

तर यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरु विवेकशील रुपमा चिनिछन र यस पटक पनि उनीहरुले सरकारले गरेको अनुरोध सजिलै स्वीकार गरे। अर्थमन्त्रालयबाट लगानीकर्ताको जायज माग हरुलाई वैदेशिक लगानी सम्मेलन लगत्तै वार्तामा बसेर पूँजीबजारका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरे।

सरकार व्यस्त भएको लगानी सम्मेलन सोमबार समापन भएको छ र सरकार कै शब्दमा भन्ने हो भने सम्मेलन एक्दमै सफल भएको छ। उसले विदेशी लगानी भित्राउन सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तर पुंजीबजारमा भने सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। अर्थमन्त्री भए संगै फाल्गुन २४ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरु मार्फत अर्थमन्त्री पुनले पुँजीबजारमा देखिएका नीतिगत समस्या सहजिकरण र सहज वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए।

उनले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता जनाउने ६० लाख लगानीकर्ताको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न तयारी भने अहिले सम्म देखाएको छैन।

सरकारले पूँजीबजार बेमतलब नै रहेको सरकारको कामकारबाहीले देखाई रहेको छ। सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त हुने सेयर बजार सुधारका लागि कार्ययोजना पेश गर्न सेयरबजारका नियामकलाई अर्थमन्त्रीले भने । ढिला गरेर भएपनि उनीहरुले छलफल गरेर आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। त्यस यता अर्थमन्त्रीले पुँजीबजार सुन्न चाहेका छैनन्।

अझ, जसका बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया त गाईजात्रा बनिसकेको छ। १९ मध्य छानिएका पाँच जनाले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने तय भैसकेको प्रकिया एकाएक रोकिएको छ। छनोट समितिले दिने ३ नाम मै विवाद प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा देखिएको छ। साथै यस पदमा आफ्नो व्यक्ति पठाउन सत्तापक्षीय दल एमालेका अध्यक्ष , विपक्षि दल नेपाली कांग्रेस देखि अरुबेला साथ दिने कर्पोरेट घराणाहरुको लबिङ्गका कारण यो पदका अध्यक्ष छान्न थप सकस देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा अब सरकारले पुँजीबजारको समस्या समाधान गर्न सक्ला ? यो प्रश्न सरकारलाई नै।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।