नीतिगत सुधारको पर्खाइमा नेपालको पुँजीबजार

करिब साठ्ठी लाख लगानीकर्ताको भविष्य जोडिएको  नेपालको पुँजी बजारको इतिहास तीन दशक भन्दा लामो भैसकेको छ । करिब ३० खर्ब रुपैंयाको पुँजी परिचालन भएको यस बजार कै कारणले नेपालका धेरै ठुला ठुला परियोजनाहरु सम्पन्न भएका मात्र  हैन कैयो परियोजनाहरु निर्माणाधीन अबस्थामा छन्।  साना(साना छरियर रहेको पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नको लागि पुँजीबजारले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ।   नेपालले  बैंक तथा जल बिद्युत क्षेत्रमा गरेको प्रगति जति लोभलाग्दो छ तेत्ति नै पुँजीबजारले  त्यस क्षेत्रमा दिएको योगदान उपेक्षित रहेको छ।

छिमेकी भारतको निफ़्टि, चीनको संघाई स्टक एक्सचेन्ज तथा हङकङको पुँजीबजार विश्वको सेयरलाई डोर्याउने स्तरमा पुगीसक्दा समेत हाम्रो बजार भने पुंजी संकलनको माध्यम हो कि जुवा घर मात्रै हो भन्ने अन्योल चिर्न नसक्नु नै यस बजारको दुर्भाग्य साबित भएको छ। सन् २०२१ को अगस्ट महिनामा हाल सम्म कै उच्च बिन्दु चुमेको नेप्से इन्डेक्सले  त्यस यता निरन्तर ओरालो यात्रा गर्दै आएको छ।  सन् २०२३ को उत्तरार्ध देखि केहि आशा को किरण देखाउदै माथि जाने प्रयास गरे ता पनि नीति गत अस्पष्टता र अकर्मन्यताका कारण सेयरबजार अझै केहि समय यहि तरिकाले चलि रहने सम्भावना प्रबल रहेको छ।  यसरी  पुँजी बजारको भबिष्य अन्धकार हुँदा लगानीकर्ताको मनोबलमा मात्रै नकारात्मक असर परेको होइन सरकारले समेत अरबौको राजश्व गुमाई रहेको छ।  

अर्थमन्त्रीको रुपमा सपथ लिने बित्तिकै पुँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राखेको अभिव्यक्ति दिने अर्थमन्त्रीले ल्याउदै गरेको पहिलो बजेट र लगानीकर्ताको आलोचनाबाट आजित भै सकेका गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीतिको पूर्व सन्ध्यामा आउनुस आज हामी नेपालको पुँजीबजारले खोजेको नीतिगत सुधारहरुको बारेमा चर्चा गरौ।  

मौद्रिक नीतिसंग लगानीकर्ताको अपेक्षा

नेपालको मौद्रिक नीति पुँजीबजारमा  सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्न सक्ने नीतिहरु मध्ये एक हो।  कोरोना कालमा बैंकहरु संग अन्य लगानी योग्य क्षेत्र नगन्य मात्रामा उपलब्ध हुँदा  बैंकहरुको लगानी पुँजीबजार तर्फ मोडिदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ४-१२ को नीति लिएर आयो जुन नेपालको पुँजीबजारलाई  थला पार्ने तत्कालिन कारण बन्न पुग्यो। 

त्यसयता सो नीति मा २ पटक संसोधन भै सके त पनि लगानीकर्ताहरु भने ढुक्क भएर लगानी गर्न अझै सम्म डराइरहेका छन् ।  आफ्नै सम्पति धितो राखी ऋण लिन पनि  नियामकको कडाईलाई लगानीकर्ताले लगानीमैत्री वातावरणमा सरकार अनुदार बनेको अर्थ लागे रहेका छन्।  तसर्थ अधिकतम  लगानीकर्ताको आगामी मौद्रिक नीति संगको पहिलो आशा भनेको सेयर  धितो कर्जाको सबै खाले सीमाहरुको खारेजी नै हो।  कम्तिमा पनि व्यक्तिगत तर्फको सीमा केहि खुकुलो गरि संस्थागत तर्फको सीमा पूर्ण रुपले खारेज भए लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने र पुंजीबजारको उकालो यात्रा सुरु हुने देखिन्छ ।

त्यसै गरि लगानीकर्ताले मौद्रिक नीति मार्फत खोजेको अर्को सुधार भनेको सेयर धितो कर्जाको  जोखिम भार हो।  हाल रु एक करोड भन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १२५ कायम गरिएको छ। उक्त जोखिम भारलाई १०० कायम गरिदिने हो भने सेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्दा बैंकहरुले छुट्याउनु पर्ने पुंजीको आवश्यकता कम हुने हुँदा उही पुंजीमा बैंकहरुको सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा वृद्धि भै पुँजी बजारले केहि गति लिने देखिन्छ।

मौद्रिक नीति संग लगानीकर्ताहरुको अर्को अपेक्षा भनेको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले  १ बर्ष भन्दा कम अवधि को लागि सेयरमा लगानी गर्न लगाइएको प्रतिबन्धको खारेजी हो।  यसो गर्दा पुंजी बजारमा अल्पकालीन माग बढ्न गइ बजारको ओरालो यात्राले बिश्राम लिने देखिन्छ। 

वित्तीय  नीति संग लगानीकर्ताको अपेक्षा
त्यसै गरि लगानीकर्ताको अपार अपेक्षा रहेको अर्को नीति भनेको सरकारको वित्तीय नीति (बजेट) हो।  लगानीकर्ताहरु बजेट मार्फत नेपालको पुंजीबजारलाई दिगो विकास तर्फ डोर्याउने केहि नीतिगत परिवर्तनहरु चाहन्छन। पुंजी बजारलाई राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पुंजी जुटाउने उद्यमको रुपमा स्थापित गर्दै हरेक सरकार परिवर्तन संगै पुंजी बजार पार्टीको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने हालको परिपाटीको अन्त्य होस् भन्ने आम लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेको छ।  

त्यसै गरि पुंजी गत लाभ करमा केहि राहत दिएर भए पनि बजार को ओरालो यात्रा मा पूर्ण बिराम लगाउन सरकार सहायक सिद्ध भै दियोस भन्ने लगानीकर्ताको यो बजेट संगको अर्को अपेक्षा रहेको छ।  

त्यसै गरि सरकार भुत प्रभावी करहरु  न ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध भै दिए लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकार सफल हुने देखिन्छ। 

सरकार, धितोपत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्सचेन्ज आदि निकायसंग लगानीकर्ताको अपेक्षा
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालका लगानीकर्ताहरु हरेक निकायले केहि न केहि नीतिगत सुधार गरिदियोस र पुंजी बजारको दिगो विकास होस् भनेर आशा गरेर बसेका छन।  सरकार , धितो पत्र बोर्ड , नेप्से आदि संग पनि नेपालका लगानीकर्ताहरुको आफ्नै खालका  अपेक्षाहरु छन् जसको चर्चा यहाँ गर्ने कोशिश गरिएको छ। 

विगत केहि समय देखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहिन बनेको छ।  सरकारद्वारा यस्ता पदहरुमा नियुक्तिमा सधैको ढिला सुस्तीले आजित बनेका लगानीकर्ताहरु यी र यस्ता पदहरु मा अबिलम्ब योग्य व्यक्तिको नियुक्ति होस् भन्ने चाहन्छन ।

जथाभावी आइपीओ, हकप्रद सेयरको अनुमति र प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ खुलाउने अनुमति दिदा बजारमा रहेको सिमित पुंजी समेत त्यस तर्फ मोडिन गइ बजारमा अधिक आपूर्ति तथा न्युन मागको अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्को तर्फ वित्तीय रुपमा अत्यन्तै कमजोर कम्पनीहरुले समेत प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने सुबिधा पाउँदा नियमनकारी निकायको नियामकिया क्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। तसर्थ,आइपीओमा प्रिमियम तथा बुक बिल्डिंग विधि बाट हुने मूल्य निर्धारणलाई  लगानीकर्ताको समेत हित हुने गरि नियमन गरिनुपर्छ ।

नेपालको पुंजीबजारमा शर्टसेलिङ्ग ,फरवार्ड, अप्शन इत्यादी वित्तीय उपकरणहरुको सुरुवातहोस र लगानीका लागि उपलब्ध उपकरणहरुको विविधिकरण होस् भन्ने आम लगानीकर्ताहरुको चासो रहदै आएको छ ।

त्यसै गरि नेपालको सेयरबजारको फरफारक (settlement) गर्ने ३ दिनको  समय अत्ति नै बढी भयो भन्ने नेपालका लगानीकर्ताहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । छिमेकी देश भारत ले T+0 अर्थात कारोबार भए कै दिन settlement गर्ने नियम ल्याई सक्दा नेपालमा भने settlement गर्ने समय छोट्याउन सम्बन्धित निकाय उदासिन रहदै आएको छ।  

नेपालको लगानीकर्ताहरुको वित्तीय सूचना कुनै गलत हातमा नपुगोस , नेपालको पुंजीबजारमा सिमित ब्यापारीले चलखेल गर्न  नसक्नु, सेयर दलालहरुले समय मै भुक्तानी गरुन र सबै भन्दा महत्वपुर्ण सरकारले लगानीकर्तालाई सट्टेबाजको रुपमा हैन उद्यमीको रुपमा व्यवहार गरोस भन्ने आम लगानीकर्ताको काम रहि आएको छ ।

अन्त्य मा, यदि सरकार अन्तर्मन देखि नै पुंजीबजारको विकास प्रति प्रतिबद्ध छ भने माथि छलफल गरिएका वुँदाहरुमा क्रमिकसंग सुधार गर्दै जाने छ र आम लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा मात्र हैन सरकार आफ्नै  राजश्व आयमा वृद्धि गर्दै जाने  पथमा अग्रसर हुने छ।  आशा छ आगामी वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले आम लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गरोस र सबै लगानीकर्ताहरुले नेपालको पुंजीबजारमा आफ्नो भविष्य उज्ज्वल देखुन।  

(लेखक चौलागाईं पूर्व बैंकर हुन्)