आयल निगम उच्च नाफामा, उपभोक्ताले तिर्ने करमा उस्तै लुट

नेपाली अर्थ बजारमा अहिले उच्च संकट रहेको छ  । नेपालीहरूको क्रयशक्ति कमजोर भएको छ । बजारमा उपभोक्ताले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार भए पनि आन्तरिक पक्ष कमजोर भएको छ । 

यस्तो बेला सरकार मातहतको नेपाल आयल निगम भने उच्च नाफामा रहेको देखिन्छ  । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको निगम उच्च मुनाफामा रहे पनि उपभोक्ताले भने पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत पाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७/७९ मा ३ अर्ब १७ करोड घाटामा रहेको आयल निगम आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा रहेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आएपछि स्वभाविक रूपमा मूल्यमा केही कमी भने आएको छ ।

इण्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको पछिल्लो १५ को मूल्यसूचीअनुसार अहिले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य केही घटाइएको छ । जसअनुसार उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ६८ र डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १ सय ५३ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म निगम २ अर्ब १६ करोड रूपैयाँले घाटामा थियो । त्यसपछि निगमले निरन्तर नाफा कमाइरहेको छ । 
तथ्यांकअनुसार गत वर्षको भदौ पहिलो साता मूल्यका आधारमा गरेको पाक्षिक अनुमानित नाफा र नोक्सान हेर्दा २ अर्ब १६ करोड नोक्सान हुने प्रक्षेपण निगमको थियो । त्यसपछि भएको नाफाले इण्डियल आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र ऋण तिरिसकेको छ ।

यसअघि २०७८ को सुरुबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेअनुसार नेपालमा तेलको भाउ समायोजन नगर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले बताएको थियो । निगमले त्यतिबेला मासिक अर्बौं घाटा भइरहेको तथ्यांक निकालेको थियो । २०७९ सालको सुरुवातबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा विस्तारै गिरावट आए नेपाली बजारमा तेलको मूल्य भने घटाइएन ।

सोही कारण घाटामा रहेको निगमले भने निरन्तर नाफा कमाइरहेको छ । 

सन् २००८ पछि स्थिरप्राय रहेको कच्चा तेलको मूल्य रुस र युक्रेनको युद्धका कारण गत वर्षको भदौ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोल तेलको मूल्य १४ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो । प्रतिब्यारेल १ सय ४० डलर पुगेपछि इन्डियल आयल निगम (आईओसी)ले पनि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची बढाएर पठायो । त्यसपछि नेपाली बजारमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरह्यो । त्यतिबेला नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रूपैयाँ वरिपरी थियो । तर, नेपाल सरकारले मूल्य समायोजन गर्न नदिदा उच्च घाटामा रहेको निगमले बताएको थियो । त्यसपछि सरकारको अनुमति लिएर मूल्य समायोजन गरेको निगमले पछाडि नफर्की नाफा कमाइ नै रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यसँगै हरेक १५ दिनमा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई मूल्य सुची पठाउने गर्छ । सोही मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले नेपाली बजारमा पनि मुल्य निर्धारण गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रो तेलको मुल्यमा गिरावट आए पनि नेपाली बजारमा खासै परिवर्तन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यले दैनिक सवारी चलाउने त प्रत्यक्ष मर्कामा परेकै छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा पनि अत्यन्तै महंगो छ । बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दो र गुणस्तर खस्कदो देखिन्छ  । नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री–वितरण गर्ने नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्रै खरिद गर्ने गर्छ । जसका कारण भारतमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा स्वतः नेपालमा पनि बढ्छ ।

खरिद र बिक्री हिसाब गरी घाटा नाफा निकाल्ने ब्यापारिक निगमले सामान्य हिसाबमा भारतबाट खरिद गर्दाको लागत मूल्यमा नाफा राखेर बेच्नु स्वभाविक हो । तर, निगमको खरिद लागतभन्दा झण्डै दोब्बर बढी तिर्नुपर्ने नेपाली उपभोक्ताको बाध्यता उदेक लाग्दो छ । निगमले भारतबाट खरिद गरेकोे मूल्यमा पनि आफ्नो कमिसन राखेर बिक्रेता कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई बेच्छन । त्यसमाथि निकै चर्को राजश्व उपभोक्ताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले इन्धनलाई राजश्वको ठूलो स्रोतका रूपमा वर्षौदेखि राख्दै आएको छ । निगम उच्च घाटामा रहँदा पनि अर्बौं राजश्व असुल्ने सरकारले जनताको मूल्यमा सहुलियत दिने उदारता भने कहिल्यै देखाएन ।

इन्धनको खरिद मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतको रकम उपभोक्ताबाट लिएर निगमले सरकारलाई तिर्ने गरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार निगम घाटामा होस या नाफामा सरकारले लिने राजस्व लागतको २० देखि ३० प्रतिशत हुने गरेको छ । निगमले पछिल्ला केही आर्थिक वर्षयता पूर्वाधार कर पनि जनतालाई तिराउने गरेको छ । तर, सम्बन्धित आयोजना भने अलपत्र नै छन् ।

२०६६/०६७ देखि २०७१/०७२ सम्म निरन्तर घाटामा रहेको निगमले वर्षेनी अर्बौं राजस्व भने तिरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल आयल निगम संस्थानहरूमा सबैभन्दा बढी नाफामा कमाउने संस्था बन्यो । सो आर्थिक वर्षमा निगमले ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म पनि निगम नाफामै देखिएको छ । यसरी उच्च नाफा कमाएकै समयमा पनि जनताले पेट्रोलियम पदार्थमा सबैभन्दा चर्को मूल्यवृद्धि खेप्नुपरेको छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाले समेत नागरिकलाई महँगीको मारमा पारिरहँदा पनि नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएन । आयल निगम थोरै नाफामा जानासाथ कर्मचारीलाई लाभांश विनियोजन गर्न हतार हुन्छ । भएको घाटाजति सबै उपभोक्ताबाटै असुलउपर गरिन्छ । यसको अर्थ हो यो संस्थानका व्यवस्थापक र कर्मचारीको कुनै जिम्मेवारी छै ।

निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्छ । यसले एकातिर देशभर वस्तु र सेवालाई महँगो बनाउँछ भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धिका कारण चिन्ताग्रस्त नागरिकलाई थप पीडा दिन्छ । सामान्यतः सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणलाई सुलभ सेवा प्रदान गर्ने हो । निजी क्षेत्रको नाफामुखी व्यवहारमा रोक लगाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन सार्वजनिक संस्थान आवश्यक भएको हो ।  

सार्वजनिक संस्थानको काम पनि निजी क्षेत्रका संस्थाले जस्तै नाफा मात्र हेर्ने र सर्वसाधारणको सुविधातिर पटक्कै ध्यान नदिने हो भने यसको औचित्य रहँदैन । अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार व्यापारको जिम्मा आयल निगमलाई दिइएको छ । यो एकाधिकारले पनि उपभोक्तालाई ठगिरहने हो भने यसको विकल्पतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।