धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले  नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकाली अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै  सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

इजलासले यो मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशसँगै सरकार र अन्य विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा अन्तर्वार्तामा बोलाइएको पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र उपस्थित भएपछि कानुनी अड्चन आएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया नै रोकेको थियो।  अर्थले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि राय लिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुन अनुसार तीन जना भन्दा कम प्रतिस्पर्धी भए रद्द गर्ने राय दिएको थियो।सोही रायका आधारमा अर्थ मन्त्रीले प्रक्रिया रद्द गरेका थिए। 

छनोट समितिले पहिलो चरणमा १९ जनाबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई छानेको थियो। यी पाँचमध्ये अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए।