काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने कानुनी बाटो खुल्यो

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बसोबास तथा संरचना हटाउन बाटो खुलाउने आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटको अन्तिम किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने बाटो खोलिदिएको हो । न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि अनधिकृत रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुको बस्ती तथा संरचना हटाउन सकिने भएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमांकन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरी सुकुम्बासीका नाममा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

आदेशमा वास्तविक सुकुम्बासी परिवारका लागि इचङ्गुनारायणमा बनेको आवास क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन र त्यसले नपुग्ने भए अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यस्तै स्थानान्तरणमा जान नचाहनेहरुका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद उपलब्ध गराइ अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा गठित अधिकार प्राप्त बागमती सभ्यता एकीकृत विकास प्राधिकरण वा यस्तै संस्थामार्फत काम गर्न संघीय ऐन बनाउनसमेत आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी तथा खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ- 'वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू ।'

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।