नेपालमा पहिलोपटक ‘मौद्रिक नीति’ कहिले ल्याइएको थियो ? यस्तो छ इतिहास

सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

विश्वमा केन्द्रीय बैंकहरुले नै मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ। त्यसैले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिको इतिहास धेरै लामो छैन । पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/०६० को मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले ल्याएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९४ बमोजिम पहिलो पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

गभर्नर रावलले पहिलो पटक मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपालको अर्थव्यवस्था १२ वर्षे जनयुद्ध र दरबार हत्याकाण्डका कारण तहसनहस अवस्थामा थियो । त्याे बेला ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र शाेधनान्तर बचत ३.५ देखि ४.० अर्बमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकाे थियाे ।

१२ वर्षे सशस्त्र युद्ध र अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालकाे पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्र थला परेकाे थियाे । समग्रमा आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित बनेकाे थियाे । ४ प्रतिशतकाे आर्थिक वृद्धि दरकाे लक्ष्य हासिल गर्न गभर्नर रावलले मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई १२ प्रतिशतको सीमामा राख्ने, ब्याजदर, मार्जिन दर, तरलता अनुपात, ओपन मार्केट अप्रेसन आदि नीति अवलम्बन गरेका थिए । यसैगरी, वर्षमा मूल्य वृद्धि दर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र माैद्रिक नीति जारी गरेकाे वर्षको शोधनान्तर सन्तुलन घाटामा सुधार गरी करिब ३.५–४.० अर्ब रूपैयाँको शोधनान्तर बचत हासिल गर्न मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने, मूल्य र शोधनान्तर स्थितिलाई प्रतिकूल नतुल्याई अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई ११.८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकाे थियाे ।

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था थिएन । यसै कारण आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा लिक्विडिटी ओभरेजबाट प्रभावित नहुने भएकोले लक्षित मुद्रा प्रदाय वृद्धि दर आर्थिक स्वायित्व कायम राख्न सहयोगी हुनुका साथै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई चाहिने तरलता प्रवाह गर्न समेत पर्याप्त हुने विश्वास लिइएको थियो ।

यसबाहेक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्नका लागि बैंक दर र अनिवार्य नगद मौज्दातमा कटौती गरिएको थियो । त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जाका समस्या सुधारका निम्ति मौद्रिक नीतिमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिएकाे थियाे । कर्जा सूचना प्रणालीकाे सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना पनि यही माैद्रिक नीतिले गरेकाे थियाे ।

यही मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूको स्थापनाका लागि पहल थालिएकाे थियाे ।

मौद्रिक निति भनेको के हो ?

सामान्यतया समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

यस्तै महँगी नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ भने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य हो। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित देशको समग्र अर्थतन्त्रसँग रहेको हुन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।