मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रले प्राथमिकता पाएन- परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रले प्रथामिकता नपाएको टिप्पणी गरेको छ

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिएनआईले कठोर नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो पटक केही लचक भएको देखिएपनि उत्पादनशील क्षेत्रले भने प्राथमिकता नपाएको टिप्पणी प्रतिक्रिया दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समग्र मागलाई संकुचित पार्नेगरी लिएको यसअघिका नीतिमा सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न खोजेको देखिन्छ भन्दै सिएनआईले ढिलै भएपनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासमा केन्द्रिय बैंक रहनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

सिएनआइले भनेको छ- 'नीतिगत दर घटाइनु सकारात्मक छ । यसले उत्पादन लागत घटाउन, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । तर, बैंक दरमा प्रतिबिम्वित हुनेगरी केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिनु स्वागतयोग्य छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ‘टिएर वान क्यापिटल’ को दबाबमा हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति केन्द्रिय बैंकले लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ‘टिएर वान क्यापिटल’ सहज बनाउन अहिलेको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरेन । राष्ट्र बैंकले यसमा पुनर्विचार नगरे निजी क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन सम्भव देखिदैन् । हाल लागू ०.५ प्रतिशत सीसीबी अहिलेको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको थियो ।'

मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धि व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै सिएनआईले निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि दिइएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यस क्षेत्रलाई गतिशिल बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने परिसंघले विश्वास गरेको छ ।

असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशतमा घटाउनु सकारात्मक भएपनि यो पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै सिएनआईले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ प्रतिशत भन्दा बढी नगर्ने दिशातर्फ केन्द्रिय बैंक अग्रसर हुने विश्वास लिएको जनाएको छ ।

विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा (एनपीएल) र यसको प्रोभिजनिङ घटाउन सहयोग गर्ने भएकाले यसलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सो सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारलाई पेश गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालेसीस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिनु सकारात्मक भएपनि बजार मागमा कायम चरम संकुचन तथा उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको प्रतिकूल अवस्थालाई उच्च गम्भिरताका साथ लिदै चालुपूँजी कर्जाको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने विषयलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।