रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खुल्यो

उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ जारी गर्ने बाटो उच्च अदालत पाटनले खुला गरेको छ। अदालतमा दर्ता मुद्धामा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खुलेको हो। 

अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र विदूर कोइरालाको सोमबारको संयुक्त इजालासले उक्त आदेश जारी गरको हो। 

अधिवक्ताद्वय हरिबहादुर केसी र खुशलराम धितालले रिलायन्स स्पिनिङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। केसी र धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एसएआर एशोसिएट्स चार्टड अकाउन्टेन्टलाई विपक्षी बनाएर उक्त कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिकै दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने मनसाय राखेको, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले प्रमाणित गरेको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्त विपरित रहेकोभन्दै अदालतमा आईपीओ निष्कासन रोक्न मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

कम्पनीले बुक विल्डिङ विधिको दुरुपयोग गरेको, चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्तको विपरीत रहेको र कम्पनीको अनुमानित प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकमा सामञ्जस्य नदेखिएको भन्दै रिट दायर दर्ता भएको थियो। 

असार २५ गते निवेदन दर्ता भएकोमा उच्च अदालतले गत असार २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्कासन जारी नगर्न आदेश दिएको थियो । 
सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गर्यो। 

उता नेपाल धितोपत्र बोर्डमाथि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ महँगो मुल्यमा सर्वसाधारणलाई फसाउने गरि स्वीकृति दिएको भन्दै सेबोन विरुद्ध उजुरी परेपछि ब्युरोले अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो। ब्युरोले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाईसकेको बुझिएको छ। पत्रमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा भने बाहिर आएको छैन। तर उजुरीमा  रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले किर्ते अडिट रिपोर्ट बनाएर लगानीकर्तालाई फसाउन खोजेको र बोर्डले पनि त्यस कुरालाई सहजीकारण गर्देको भन्दै उजुरी परेको बुझिएको छ। 

तेस्तै,प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग विभिन्न ५ वटा प्रश्नको जवाफ मागेको थियो।