नेपालमा जलविद्युत विकासको क्रममा कुलमान सर

बिक्रम सम्बत २०५९ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा इञ्जिीनियर पदमा नियुक्त भई सेवाप्रवेश गर्नु भएका कुलमान घिसिङ सर क्रमशः पदोन्नती हुँदै बिक्रम सम्बत २०७४ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख पदमा कार्यरत (एघारौं तह) हुनुहुन्थ्यो। वाहाँको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएकोले तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले वाहाँलाई चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रमुखको पदबाट हटाई जगेडाको कर्मचारीमा राख्नु भएको थियो ।

लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । उर्जामन्त्री पदमा श्री जनादर्शन शर्मा नियुक्त हुनुभयो । वाहांले के कारणले हो कुन्नी प्राधिकरणका जुनियर (११ तह) पदाधिकारीलाई नेपाल विद्युत  प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त गरीदिनुभयो । वाहाँको पहिलो चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि सो पद रिक्त भयो र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा श्री हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भई काम गरिरहनु भएको थियो ।

फेरी सरकार परिवर्तन भयो । बहालवाला कार्यकारी प्रमुखलाई हटाई श्री कुलमान घिसिङ दोश्रो कार्यकालको लागि नियुक्त हुनुभयो । कार्यकारी प्रमुख श्री हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूुलाई पदबाट हटाउने काम गैर कानूनी छ भनी अदालतमा मुद्दा दिनु भएको छ र सो मुद्दाको सुनुवाई हुने क्रममा रहेको छ । दोश्रो पटक नियुक्त हुनु भएका कार्यकारी प्रमुखको तेश्रो वर्ष पुरा भएको तथा आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकालको ७ वर्ष पुरा भएको अवसरमा हासिल गरेका उपलव्धिहरुको बारेमा चर्चा भईरहेको हुँदा केहि बुँदाहरु यहाँ उल्लेख गर्नु आवष्यक ठानी यो आलेख तैयार गरिएको छ ।

•  कुलमान घिसिङले आफ्नो ७ वर्षे कार्यकाल पुरा हुञ्जेलसम्म पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उत्तराधिकारीहरु बनाउन सक्नु भएन । अधिकार केन्द्रीकरण  गरेर आफैमात्र सर्बेसर्वा हुने वाहाँको स्वाभावले संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख हुन सक्ने वहाँभन्दा अब्बल व्यक्तिहरु भएता पनि उनीहरुलाई अघि सार्न सकेको देखिएन । वाहाँको दोश्रो कार्यकाल पुरा भएपछि को हो त नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालन गर्ने व्यक्तित्व ?के अब कुलमान बेगर नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालन हुनै सक्दैन ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अबको कार्यकारी प्रमुख को हुने होला ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर तथा वाहाँ नभए नेपाल विद्युत प्राधिकरण चल्दैन भन्ने भ्रम चिर्न आवष्यक छ । 
   
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हटाई प्रतिश्पर्दाको वातावरण बनाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण गरी तीनवटा संस्था बनाउने र नीज संस्थाहरुको छुट्टै व्यबसाय संचालन गर्ने भन्ने काम कहिल्यै पनि कुलमानको कार्य सूचिको प्राथमिकतामा परेन वा निजले आवश्यक ठानेनन । यसो गरेको भए देशमा अरु १०,००० जनताले रोजागरी पाउने थिए भन्ने कुराको हेक्का भएन । उल्टो उनी त अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागी निष्काशन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गजल्टाउने सोचमा छन । विद्युतलाई प्रतिष्पद्र्धात्मक व्यबसायको रुपमा विकास गर्ने बारेमा यीनको सोच सकारात्मक रहेन ।
   
• कुलमानको कार्यकालमा कुनै पनि ट्रान्समिशन लाईनका आयोजनाहरु तोकिएको समयमा र तोकिएको लागतमा निर्माण पुरा भएनन । के गरेर देशमा कम लगातमा छिटो छरितो तरिकाले ट्रान्समिशन लाईन आयोजनाहरु निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा यिनले गृहकार्य गरेनन । ट्रान्समिशन लाईनको अभावमा नीजिक्षेत्रका उद्यमीहरुले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन फलत सयौं मेघावाट बिजुली खेर गइ रहेको छ एकातिर भने अर्कातिर भारतबाट महँगो बिजुली किनेर लो सेडिंङ्ग  कम गरेको धाक लगाउनु परि रहेको छ ।
  
  विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता व्यबस्था विपरित गएर Contengient Plan को अवधारणा निकालेर उर्जा उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको विद्युत पुरा खरीद नगरि ठूलो समस्या खडा भएकोछ । अहिले पनि १८ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु यो Contengient Planning को समस्याबाट गुज्रीरहेका छन । उत्पादन भएको विद्युत बिक्री गर्न नसेकर धेरै आर्थिक नोक्सानी व्योहोरि रहेका छन । यसको समाधान भनेको ट्रान्समिशन लाईनका आयोजनाहरु निर्माणको लागि स्वदेशी नीजिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नै हो । स्वदेशमा ट्रान्समिशन टावरको डिजाईनको काम गर्न सकिएन । ट्रान्समिशन टावरका सामानहरु स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुईवटा NEA Engineering Company and Chilime Engineering Company  नामक Design and Consulting कम्पनीहरु कार्यरत छन । यी कम्पनीहरु भित्र ट्रान्समिशनको काम गर्ने दक्षता विकास गरिएन । ठेकेदारहरुबाट प्राप्त हुने कमिशनको कारणले यस्तो गरिएको हो भनिन्छ। प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुको डिजाईन आफैले गर्ने भन्ने मान्यतामा यी कम्पनीहरु खोलिएको हो तर यिनले काम पाईरहेका छैनन । फेरि विदेशी सल्लाहकारको मनोमानी कायम छ ।
   
•  नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी संभाव्यता अध्ययन पुरा गरी विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता नगरि कुलमान घिसिङको कार्यकालमा धेरै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको ठूलो लगानी अलपत्र परेको छ । अहिले १,००० मेगावाट भन्दा बढी  क्षमताका आयोजनाहरु नयाँ विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका छन । विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताहरु शीघ्र कार्यान्वयनमा लगेर काम गर्न दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा कुलमानको बिमति रहेको छ । नीजिक्षेत्रबाट बढी विद्युत उत्पादन भएकोमा उनी खुसी छैनन । 
   
• नेपाल सरकारले विगतमा बनाएर संचालन गरिरहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको हालको अवस्था दुर्दशापूर्ण छ । साना आयोजनाहरु अधिकांश संचालनमा छैनन । डिजल प्लाण्टहरुको दुर्दशा छ । यी र यस्तै नचलेका आयोजनाहरुलाई संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको सूचिमा राखि गलत तथ्यांक सम्प्रेषण भईरहेको छ । संचालनमा नरहेका र संचालन हुन नसक्ने आयोजनाहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सूचिबाट हटाउन र यिनलाई नीजिकरण गरि सरकारले बिक्री गर्न सुझाव गरिन्छ । साना जलविद्युत विकासको लागि प्राधिकरणले निकै प्रयास गर्नु पर्ने आवष्यकता छ । राज्यको सम्पत्तिको रेख देख र सुपरिवेक्षण नगर्नेलाई कार्यबाहि हुनु पर्ने होईन र ?
   
•  नेपालमा निजि उद्यमीहरुले निजी लगानीबाट जलविद्युत आयोजनाहरु बनाइ दुर्गम जिल्लाहरुमा विद्युतको पहुँच बढाई देशका ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा विद्युतको आपुर्ति गरी लोड सेडिंगबाट मुक्त गरी यसलाई एक व्यबसायको रुपमा विकास गर्ने काम नीजि क्षेत्रले गरेको हो । निीजिक्षेत्रसंग प्रतिष्पद्र्धा गर्ने हेतुले नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाले अन्य कयौं सहायक कम्पनीहरु स्थापना गरी प्रतिष्पद्र्धाको साटो शौतेलो व्यबहार गरी उच्च बार्षिक वृद्धि दर दिएर संचालन गरिएको चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले कम्पनीहरु खोली ती कम्पनीहरु मार्फत विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास तथा निर्माण गरिरहेको छ ।
  
  यी नयाँ आयोजनाहरुमध्ये चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गरेको साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी साञ्जेन जलविद्युत आयोजना (४२.५ मेगावाट) तथा अप्पर साञ्जेन जलविद्युत आयोजना (१४.८ मेगावाट) को निर्माण पुरा गरि ट्रान्समिशनलाईनको अभावमा विद्युत आपुर्ति गर्न नसकी बसिरहेको दुई वर्ष नाघेको छ । यहि स्थानमा निर्माण गरिएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना (१११ मेगावाट) को पनि दुर्गती रहेको छ । यी दुवै कम्पनीहरुको सेयर नेपाल धितोपत्र बजारमा सूचिकरण गरिएको छ र यी आयोजनाहरु जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका छन । आफै आयोजना प्रमुख पदमा रहेको बेला विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता भएका आयोजनाका लागि आफै दुई कार्यकाल कार्यकारी प्रमुख हुँदा सम्म यी आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न ट्रान्समिशनलाईन बनाउन किन पहल गरेनन भन्ने प्रश्न उठाउन चाहन्छु । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र यसका सहायक कम्पनीहरुलाई नोक्सानी गराएर धरासायी बनाए बापत कारबाहि हुनु पर्ने होईन ? चिलिमे कम्पनी मार्फत नै निर्माण भईरहेको १०२ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी आयोजना पनि टान्समिशनलाईन निर्माण पुरा नभएको कारणले अलपत्र परेको छ ।
   
• नेपालको नीजि लगानीकर्ताहरुसंग प्रतिष्पद्र्धा गर्नका लागि वाहाँ समेतको सल्लाह र सुझावमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अघि आयो । जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागीता र स्वामित्वभाव कायम गरी आन्तरिक पूँजी वजारको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास हेतु सेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर तयार गर्न जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो । “नेपालको पानी जनताको लगानी”, “हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी” भन्ने नाराको साथमा आएको यो कार्यक्रम आज अलपत्र परेको छ । यस अन्तर्गत सरकारले जनताको लगानी जुटाई बनाउने भनी १८ वटा आयोजनाहरु निर्धारण गरिएको छ । यी आयोजनाहरुमध्ये केहि निर्माण सुरु भएका छन भने केहि सुरु नै भएका छैनन र जनताले शेयर लगानी गर्नु भएको लामो समय भएको छ । यसमा प्रधमानमन्त्रीज्यूको समेत लगानी रहेको छ ।
  
  लगानीकर्ताले आफनो लगानीमा कहिले र कति लाभांश पाउने हो भन्ने कुरा एकिन छैन र जनताको लगानी अलपत्र पार्ने काम भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको लगानीबाट बनाउने भनी तय गरिएका घुन्सा र सिवा हाईड्रोपावर कम्पनीका लागि १० वर्ष अघि गरेको लगानी अहिले अलपत्र परेको छ ।
  
  नीजिक्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने प्रतिस्पर्धामा उत्रनु नपर्ने व्यबस्था गरी यिनले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमबाट देशलाई नोक्सानीमा धकेलेका छन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा बन्ने आयोजनाहरुको उच्च लागत हुने र सोबाट लगानीकर्ताले कुनै लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । 
   
• कुलमान घिसिंङको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु हुने लगानीकर्ताहरु तथा दोलखा जिल्लाबासीहरु तथा कर्मचारी संचयकोष एवं नागरिक लगानीको कोषका पदाधिकरीहरुले पनि गर्न सक्नु हुन्छ जस्ले ३५२९.४१ करोडको परियोजनाको लागत रु. ८९८३.३१ करोड पुग्दा पनि वित्तिय अनुशासन अन्तगर्त रहेर लगातार रकम लगानी गरि नै रहनु भयो । स्मरण रहोस तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्षमा पदमा श्री कुलमान घिसिंग आसीन हुनुहुन्छ । परियोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्नु अघि नै रु. ९०० पुगेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत  कम्पनीको सेयरको हालको बजार मूल्य रु. २००।– मा मात्र नभई यो मुनाफा नदिने कम्पनीमा परिणत भएको छ । यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गरी १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर जनताको लगानी बर्बाद पार्ने कुलमान कार्यसम्पादनको मूल्यांक गर्दा यो कुरा हेरिदैन कि के कसो हो? यो कम्पनीले लाभांश दिन सक्दैन र यस्तो कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर लगानीकर्तालाई अपठेरोमा पार्ने काम भएको छ । 
   
• राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपालको विद्युतको विकासमा सबैभन्दा बढी आवश्यक  परियोजना हो । यो परियोजना बनाएमा देशले विद्युत विकासमा ठूलोे फडको मार्न सक्तछ । यो आयोजना जलताको जलविद्यतु कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी–नीजि साझेदारी मोडेलमा बनाउनु पर्नेमा यिनले प्राधिकरण मार्फत निर्माण गर्ने भनी यो आयोजनालाई थला बसाई दिएका छन । 
   
• कुलमान घिसिंङ देशमा उद्योगको विकासका लागी शत्रु हुन । यिनको कार्यकालमा लोडसेडिंग अन्तको नाममा उद्योगमा लाईन काटेर घरमा विद्युत आपुर्ति गर्ने र घरमा विद्युतको आवश्यकता नभएको बेला मात्र विद्युत दिएर उद्योगलाई विद्युतको संकटमा पु-याएका छन ।  विद्युतको लागि डिजलमा भर पर्ने बनाई दिएका छन । भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपुर्तिको त कुरै नगरौं । उद्योगमा चाहिने विद्युतको भोल्टेज नपुग्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ । विद्युत सरल र भरपर्दो भएको भए नेपालमा थप उद्योगहरु खुल्ने थिए र संचालनमा रहेका उद्योगहरुले पनि पूर्ण क्षमतामा चलेर आफ्नो लागत कम गर्न सक्ने थिए, रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्ने थिए । उद्योगमा अहिले पनि लोड सेडिंग छ । उद्योग भएको ठाँउसम्म उच्च भोल्टेज क्षमताको लाईन निर्माण भएको छैन । इत्यादि ।
   
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजना तथा ट्रान्समिशनलाईन आयोजनाहरु निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई भनसुन र निर्देशन गरेर यिन आफ्ना बारे लेख्दिनेलाई मनोरंजन गराउन भारत तथा चीनको भ्रमणमा पठाउने गरेका छन । एक राष्ट्र सेवकले पत्रकार सम्मेलन गर्ने तथा आफ्नो बारेमा व्याख्या गर्न नमिल्ने हो । संस्थाको सूचना त सूचना अधिकारी मार्फत बाहिर सार्वजनिक गरिनु पर्ने होईन र ? के नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अन्य १०,००० कर्मचारीहरुले पनि यसै गरि स्वनामधन्य भई प्रचार प्रसार गर्ने कर्मचारीकोअनुशासन हो?