गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्वलक्षित कृतिम अभाव, कालाबजारी, मुल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणख गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, र प्रभावकारी बजार अनुगमन सम्बन्धि विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएक हुन् ।
‘कृतिम अभाव, कालाबजारी, मुल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोग हुनुसक्छौं । चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
यसपालिको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिने गरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो ।
‘कृतिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुन भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकाय को हेर्नुपर्यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले पुरा–पुर सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।
दसैं तिहारका बेला एकै रातमा हुने मुल्यवृद्धिलाई सुक्ष्म ढंगले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । ‘मुल्यवृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि ? उही सामान एक दिनअघि एउटा मुल्य छ , अर्को दिन अर्को मुल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुहरुको बिक्री चाडबाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोगक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाईका साथ हेर्न जरुरी छ ।’
सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हुँला परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मुल्यांकन हुने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘गृहमन्त्रालय एकतिर, बाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘ अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनु गरी काम गर्नुहोस् । चाडपर्व पछि आजको छलफलमा भएका कुराको मुल्यांकनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौं।’
छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सरकार भनेको प्रहरी भएको भन्दै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले बाणिज्य विभागले सबै सहाय जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । यसपालि दसैंमा सुपथ पसल बढाइने भन्दै कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो ।
बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मुल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस