सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा फाइल पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय र निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदबाट पारित सहकारीसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो । समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए।

संसदीय विशेष समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्षसहित पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित जीबी राई, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।