लाभांस विवादमा विद्युत नियमन र अपि पावर दुबैको 'विन विन'

अपि पावर कम्पनी लाभांस भदौ ७ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खुद मुनाफाबाट ९.४७३७ प्रतिशत लाभासं घोषणा गर्यो। लाभांस घोषणापछि कम्पनीले कात्तिक १ गतेको मिति तय गर्दै २१औं वार्षिक साधारणसभा बोलायो। 

कम्पनीले साधारण सभा डाकिसकेपछि विद्युत नियमन आयोगले अपि पावर कम्पनीको लाभासं स्वीकृत दिन नसकिने भनेर पत्रचार गर्यो। अपि पावरले पनि लगतै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेयरधनीहरुलाई दिने भनेर घोषणा गरेको लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कानून सम्मत रहेको बताएपछि पुंजीबजार देखि जलविद्युत क्षेत्र तरंगित बन्यो। 

नियमन आयोगका अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वित्तीय विवरण नेपाल लेखा प्रतिवेदन मागअनुरूप तयार पारिएको र सो लेखा प्रतिवेदन मानमा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको वित्तीय उपकरण तथा लगानीलाई बजार मूल्यमा प्रस्तुत गरेको साथै बजार मूल्यको थपघटलाई नाफा नोक्सान हिसाब अथवा अन्य विस्तृत आम्दानीमा लेखाङ्कन गरेको देखिन्छ । जुन कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) अनुसार वर्जित भएकाले लाभांश वितरणका लागि स्वीकृति दिन नमिल्ने आयोगको भनाइ रहेको छ  । 

त्यसको प्रतिक्रियामा अपिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लाभांश वितरण गर्ने निर्णय नियमानुसार तथा कानून सम्मत रहेको बतायो। अपिले प्रेस विज्ञप्तिमा – ,'कम्पनी ऐनको दफा ५६ ले कम्पनीको सेयर पूँजी हेरफेर गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (१०) ले कम्पनीले गरेको मुनाफा तथा मुनाफाबाट सिर्जित कोषबाट बाहेक सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी शेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा वोनश शेयर निष्काशन गर्न बर्जित गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल लेखा मान - १६ (NAS 16 ) मा स्थिर सम्पत्ती (Property, Plant and Equipment) सम्बन्धमा पुनर्मूल्याङ्गनको व्यवस्था रहेको छ र सो बमोजिमको फरकलाई नाफा नोक्सन हिसाबमा नदेखाई अलग्गै पुनर्मूल्याङ्गन कोष (Revaluation Reserve) मा सार्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जुन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) बमोजिम नै रहेको छ । तर NFRS – 9 बमोजिम कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाब मार्फत सिर्जित मुनाफालाई पुनर्मूल्याङ्गनको नाफा भनेर व्याख्या गर्नु प्रचलित ऐन तथा नेपाल लेखा प्रतिवेदन मानको मर्म तथा व्यवस्था प्रतिकुल हुन्छ । यस बमोजिम अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीको खुद मुनाफा तथा शेयर प्रिमियमबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशतका दरले वोनस सेयर र ०.४७३७ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कानून सम्मत रहेको छ। '

त्यस लगतै कम्पनीले विद्युत नियमनमा आवेडन दियो र कार्तिक १ लाई तय गरेको साधारणसभा स्थगित गर्यो । कम्पनीको आश्विन १५ साँझ बसेको बसेको संचालक समितिको बैठकले विद्युत नियमन आयोगमा कम्पनीले पेश गरेको लाभांस सम्बन्धि आवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण सभा उक्त दिनलाई स्थगित गरेको बतायो। 

एनएफआरएसमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै वित्तीय विवरण तयार :बाह्य लेखा परीक्षक

अपि पावरको बाह्य लेखा परीक्षक शिशिर भट्टराईले एनएफआरएसमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै वित्तीय विवरण तयार पारिएकाले आयोगले गरेको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०)को ब्याख्या गलत भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार आयोगको उपदफामा भनिएको कम्पनीको सम्पतिको पुनर्मूल्यांकनमा कम्पनीको घर जग्गा-मेसिनरी जस्ता सम्पत्ति पर्छ अपि पावरले प्रस्ताव गरेको लाभांशमा भने यस्ता कुनै पनि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरिएको छैन् ।

विद्युत नियमन आयोगको निर्णय गलत :निल बहादुर सारु

आईक्यानका उपाध्यक्ष तथा धितोपत्र बोर्डका संचालक निल बहादुर सारुले अपि पावर कम्पनीको लाभांशको बिषयमा विद्युत नियमन आयोगले गरेको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार अपि पावर कम्पनीले पेश गरेको विवरण ठिक छ र आयोगले लाभांश अस्वीकृत गर्नु गलत छ ।

निल बहादुर सारुले अनरियलाइज्ड गेनलाई बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा कम्प्रिहेन्सीभ इन्कम को रुपमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था आयोगको ऐन २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) मा भएपनि हाइड्रोको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था नरहेकोले यसलाई गलत ब्याख्या गरिएको र अनरियलाइज्ड गेनलाई कम्प्रिहेन्सीभ इनकमको रुपमा गणना गर्न र त्यसबाट लाभांश वितरण गर्न मिल्ने बताए ।

जुँगाको लडाईमा माध्यमार्गी बाटो 

नियामक जस्तो संस्थाले निर्णय गरिसकेपछि त्यसबाट फर्किन उसलाई पनि सजिलो देखिदैन।  कम्पनीले पनि आफुले गरेको निर्णय ठिक भएको बुझाईको कारण यो विवाद नियमन र कम्पनीको जुँगाको लडाईमा परिणत भयो। कम्पनीसँग नियामक हार्ने अवस्था सिर्जना हुने र यसले नराम्रो उदाहरण बस्ने भएपछि कम्पनी र नियामक मध्यममागी बाटोमा गएका छन्। 

कम्पनीले पहिले घोषाणा गरेको चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७३७ प्रतिशत नगद लभांश घोषणा गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै ५ प्रतिशत नगद लाभांश र ०.२६३२ प्रतिशत नगद लभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेर नियमनको निर्णयलाई सम्मान गरेको छ।  अर्को तर्फ बाँकी रहेको ४.२५०३ प्रतिशतले हुने रकम कम्पनीको जगेडा कोष र सेयर प्रिमियममै कायम रहने गरि अगाडी बढेपछि कम्पनीले पहिले घोषणा लाभांस निर्णय पनि गलत नहुने बाटो रोजिएको छ।