'डेडिकेटेड' र 'ट्रंकलाइन' विवाद: वक्यौता विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि विज्ञ समिति गठन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसूल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेशअनुसार नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा ‘चार्टड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् ।

मन्त्रालयले समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनःगणना गरी जाँच गर्ने र उद्योगको बक्यौता महसुल निर्क्यौल गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।

उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको वक्यौता विद्युत् महसुल निर्क्यौलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवम् प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।