कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार स्थगित गरिएको घटनाले सेयरधनीहरूलाई एक गम्भीर संकटमा पारेको छ। सेयरधनीहरू जसले लामो समयदेखि बैंकको सेयरमा लगानी गरेका थिए, आज उनीहरू बिनाचिन्ता, अनिश्चितता र भविष्यको डरले अभिभूत छन्। जब राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो र सेयर कारोबार रोकियो, तब यी सेयरधनीहरूको जीवनमा एउटा अकल्पनीय पीडाको शुरुआत भएको छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीहरूका लागि यो घटनाले मात्र आर्थिक संकट ल्याएको छैन, अपितु उनीहरूको सपनाहरू र भविष्यको विश्वास पनि चुरेको छ। एक सेयरधनीले भने, “हामीले हाम्रो जीवनका दुःखका दिनहरूमा, अनि परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि यस बैंकको सेयरमा लगानी गरेका थियौं। अब हामी कहाँ जाउँ?” यस दुःखका बीच, सेयरधनीहरूको पीडा बढ्दै गएको छ। सेयर कारोबार रोकिएको कारण उनीहरूलाई आफ्नो लगानीको मूल्य निश्चय गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसले उनीहरूको मनोबल र विश्वासलाई मुढेको छ।
राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको पछि, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर कारोबार स्थगन गरेको हो, तर सेयरधनीहरूको माग भने अझै सुनिएको छैन। एक सेयरधनीका अनुसार, “जब राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो, तब नै उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा गएको हो। सेयर कारोबार रोक्दा भने हाम्रो जीवनसँग पनि खेल गरिएको छ। अब हामी कहाँ जान सक्छौं?” सेयरधनीहरूलाई आशा थियो कि राज्यले उनीहरूको सुरक्षा गर्नेछ, तर जब राज्यको निर्णयले तिनीहरूको भविष्यलाई जोखिममा पारे, तब यो पीडा अनकन्टारको बन्यो।
नेप्सेले सेयर कारोबार स्थगन गरेको निर्णयसँगै, सेयरधनीहरूले सेबोनलाई पत्र बुझाएर यस निर्णयको कानूनी आधार माग गरेका छन्। एक सेयरधनीले भनें, “हामीलाई यस्तो निर्णय किन गरिएको हो भन्ने बारेमा कुनै स्पष्टता छैन। कानूनी आधारका बारेमा मात्र आशंका र अनिश्चितता छ।” यो प्रश्न उठ्न थालेको छ कि के राज्यले कुनै कानूनी प्रक्रिया बिना नै सेयरधनीहरूको भविष्यसँग खेल गरेको हो? सेयरधनीहरूले आफ्नो कानूनी हक र लगानीको संरक्षण माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पत्र बुझाएका छन्, तर यस सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त भएको छैन।
सेयर कारोबार स्थगनको निर्णयसँगै, सेयरधनीहरूको विरोध चर्किँदै गएको छ। भृकुटिमण्डपमा आयोजित विरोध भेलामा सेयरधनीहरूले आफ्नो पीडा र असंतोष व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस पीडित अवस्थाबाट आफूलाई उन्मुक्ति दिन राज्यसँग माग गरेका छन्। एक सेयरधनीले भने, “हामीले आफ्नो जीवनको पैसा लगानीमा लगायौं, तर अब यसले कुनै मोल राख्दैन। हामीले त हाम्रो पैसा कमाउनका लागि यो लगानी गरेका थियौं, तर अब यसले हाम्रो जीवनको बाँकी समयलाई नष्ट गर्न सुरु गरेको छ।”
यो केवल आर्थिक संकटको मात्र कुरा होइन, यो एक भावनात्मक संघर्ष पनि हो। सेयरधनीहरूको मनमा उठेका प्रश्नहरू अनगिन्ती छन्— “अब मेरो पैसा कहिले फिर्ता पाइन्छ?”, “के म मेरो बचतको उपयोग गर्न सक्नेछु?”, “मेरी छोरीको भविष्यलाई म कति सुरक्षित गर्न सक्छु?”— यस्ता प्रश्नहरूले उनीहरूको मानसिक शान्ति भंग गरेका छन्।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीहरूको जीवन अहिले एक अनिश्चिततामा घेरिएको छ। बैंकको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने कुरा पूर्णरूपमा अस्पष्ट छ। सेयर कारोबार स्थगन भएको कारण उनीहरूको लगानीको मूल्य कति घट्ने हो, त्यसको कुनै पक्काइ छैन। सेयरधनीहरूको जीवनको यो अन्धकार बेला अझै अझै लम्बिन सक्छ। तिनीहरूलाई अब चाहिन्छ कि उनीहरूको हितको रक्षा गर्न कानूनी र प्रशासनिक कदमहरू चाँडो चालियोस्, र सेयर कारोबार पुनः सुरु गरियोस्।
यस्तो अवस्थामा, सेयरधनीहरूको पीडा र समस्यालाई सम्बोधन गर्न तुरुन्तै कदम चाल्न आवश्यक छ। सेबोन र राष्ट्र बैंकलाई सेयरधनीहरूको भावना र पीडालाई गम्भीरतासाथ लिँदै उनीहरूको हकको संरक्षण गर्न कडा कदम चाल्नु पर्छ।
कानूनी स्पष्टता: सेयरधनीलाई यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि सेयर कारोबार स्थगनको कानूनी आधार के हो र यस निर्णयको प्रभाव कति समयसम्म रहनेछ।
सेयर कारोबारको पुनःप्रारम्भ: यति बेला, सेयरधनीलाई आफ्नो लगानीको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सेयर कारोबारको पुनःप्रारम्भ अपरिहार्य छ। यसको लागि एक सुनिश्चित समयरेखा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता: सेयरधनीहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बैंकको व्यवस्थापन प्रक्रिया, ड्यू डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट, र पुनःस्थापना योजना सबैलाई सेयरधनीसँग साझा गर्नुपर्छ।
लगानीकर्ताको सुरक्षा: भविष्यमा यसरी अनिश्चिततामा पर्नबाट बच्नका लागि सेयरधनीको सुरक्षाका लागि सरकारी संस्थाहरूले निश्चित कदम चाल्नुपर्छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीहरूको पीडा वास्तविक र गम्भीर छ। यो घटनाले उनीहरूको वित्तीय र भावनात्मक स्वास्थ्यमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। तर, यो पीडा अस्थायी मात्र हुन सक्छ, यदि सरकारले तुरुन्तै कदम चाले र सेयरधनीको हितलाई प्राथमिकता दियो भने। यस अवस्थामा सेयरधनीको दर्द र निराशालाई हेरी सरकारले सक्रिय रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस