राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण प्रक्रिया: १० ठूला बैंकका कर्जा र वित्तीय अवस्था मूल्याङ्कन गरिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्न इच्छुक परामर्शदाताबाट आशयपत्र पेस गर्ने समयसीमा थप गरेको छ। यसअघि पुस २२ गतेसम्म राखिएको समयसीमालाई अब पुस २९ गतेसम्म बढाइएको छ, जसले योग्य परामर्शदातालाई एक हप्ता थप अवसर दिनेछ। यस निर्णयको प्रमुख कारण भनेको राष्ट्र बैंकको प्रयासमा रहेको लेखापरीक्षण प्रक्रिया हो, जसमा १० ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो रिव्यू (LPR) गर्न विदेशी लेखापरीक्षकको चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आशयपत्र पेस गर्ने प्रक्रिया भनेको एउटा कडा मूल्यांकन प्रक्रिया हो, जसमा परामर्शदाताले आफ्नो योग्यताको आधारमा अंक प्राप्त गर्नेछन्। यहाँ व्यक्ति वा संस्थाको योग्यतालाई ५० अंक, अनुभवलाई ४० अंक, र क्षमतामा १० अंकसम्म मूल्याङ्कन गरिन्छ। यस प्रक्रियामा, चयन हुनका लागि कम्तीमा ६० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ, जसले प्रक्रिया पारदर्शी र उच्च गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राख्दछ। यसरी चयन गरिएको परामर्शदाता विदेशबाट नेपालका बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो र सम्पत्ति गुणस्तरको विस्तृत समीक्षा गर्नेछन्।

यस लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई परिभाषित गर्ने प्रमुख कारण भनेको नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँगको सहकार्य हो। IMF सँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गत १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। IMF ले नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा, धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा असफलता, र वित्तीय अनुशासनको अभावका कारण विदेशी लेखापरीक्षकको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो।

यसअघि, केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज नामक भारतीय कम्पनीलाई १० ठूला बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न चयन गरिएको थियो, तर त्यसको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि लेखापरीक्षण प्रक्रिया रद्द भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यस प्रक्रियामा अब नयाँ परामर्शदातालाई चयन गरी विस्तृत ऋण पोर्टफोलियो र सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न लागिएको छ।

आईएमएफको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि र पुँजीको अभाव एक प्रमुख चिन्ता हो, जसको निरन्तर अनुगमन र लेखापरीक्षण आवश्यक छ। यी मुद्दाहरूको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियो रिव्यू गर्नै पर्ने र बाह्य लेखापरीक्षकको मद्दत आवश्यक रहेको प्रष्ट पारिएको छ। यसका साथै, IMF ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुगमनको प्रक्रिया सुधार्नका लागि र लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकता दिनका लागि सुझाव दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।