नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुस्तता : ४ महिनामा जम्मा ४ आईपीओ ! पाइपलाइनमा ८२ कम्पनीको भविष्य अन्धकार ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रूपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पुग्नै लागेको छ। जब उनी अध्यक्ष बने, त्यतिबेला चर्चाको शिखरमा थियो कि पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ निष्कासनलाई तिव्रता दिइनेछ। तर चार महिनामा के भयो ?

चार महिनामा जम्मा ४ कम्पनीलाई अनुमति ! किन यस्तो सुस्तता ?

मंसिर १० गते सरकारबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठको नेतृत्वमा अहिलेसम्म जम्मा चार कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। ती कम्पनीहरू हुन् :

गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स
क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स
ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड

यीमध्ये गार्डियन माइक्रो लाइफले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली र सर्वसाधारण गरी दुई चरणमा आइपीओ जारी गरी बाँडफाँडसमेत गरिसकेको छ। अन्य तीन कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि आवेदन खोलिसकेका छन्।

८२ कम्पनीको भविष्य अन्धकार ? डेढ वर्षदेखि पाइपलाइनमै !

बोर्डको पाइपलाइनमा अझै ८२ वटा कम्पनीहरू छन्, जसमा अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरू छन्। डेढ वर्षदेखि यी कम्पनीहरू प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतीक्षामा छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे भन्छन्— "पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले बोर्डमा आवेदन दिँदाको समयका डकुमेन्ट पेश गरेका छन्, अहिले ती अद्यावधिक गरिरहेका छौँ। प्रक्रिया पूरा गरेकालाई मात्रै स्वीकृति दिन्छौँ।"

तर यो प्रक्रिया कहिलेसम्म ? लगानीकर्ताहरूले कहिले आईपीओमा आवेदन दिन पाउने ? यी प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट छैन।

जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ अड्कियो : नियमावली संशोधनकै पर्खाइ !

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीका अनुसार ४३ जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको छ। कारण ? धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनको पर्खाइ। उनले बताए— "सार्वजनिक लेखा तथा अर्थ समितिले ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन भनेपछि नियमावलीमा सुधार आवश्यक परेको छ। नियमावली संशोधनपछि मात्रै जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ अगाडि बढ्छ।"

गत वर्षको पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। जसका कारण ४३ जलविद्युत् कम्पनीहरू अड्किएका छन्।

बोर्डको ढिलासुस्ती कि नियमावलीको कमजोरी ?

लगानीकर्ताहरू आशामा छन् कि नयाँ आईपीओ आउँछ। तर, बोर्डको सुस्त गतिले उनीहरू निराश छन्। प्रश्न उठ्छ : बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो, कि नियमावली नै कमजोर छ ?

नेपालको धितोपत्र बजारमा २६७ कम्पनीहरूमध्ये ९२ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू छन्। तर, थप जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउँदा बजार विस्तार हुन सकेको छैन। के सरकार र बोर्डले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनेछन् ? लगानीकर्ताको प्रतीक्षा कहिलेसम्म ?

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।