Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

रासायनिक मल वितरण छिटो र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अर्थ संसार

विहीबार, ०१ फागुन २०८१, १६ : ३३ मा प्रकाशित

रासायनिक मल वितरण छिटो र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न ठोस कार्ययोजना ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सधैँ समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

 उनले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म २ लाख ४० हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी २ लाख ६३ हजार मेट्रिकटन बिक्री भइसकेको छ ।  यस्तै हाल ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ‘ग्लोबल टेण्डर’का लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएकोे छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरु थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गरे ।

यस्तै बैठकमा आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौंमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्यरुपमा गर्न छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा गोविन्द शर्मा र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत बैठकमा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि बैठकमा स्मरण गराए ।

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको