नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनको नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ एकीकृत निर्देशनअनुसार ऊर्जा तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रवाहित हुने कर्जाका लागि ग्रेस अवधिसम्मको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ। साथै, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, र सवारीसाधन कर्जामा पनि नयाँ नियम लागु गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई समानुपातिक रूपमा विभाजन गर्ने नीति लागू गरेको छ। अब पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत, र अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
यसअघि, क्रमशः ०.२७ प्रतिशत, ०.५५ प्रतिशत, ०.८२५ प्रतिशत, र अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
रेशम, जुट, कपास खेतीसहित व्यावसायिक फलफूल खेतीका लागि दिइने कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसअघि यो दर १.१० प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, कुखुरापालन व्यवसायका लागि लागु हुने कर्जा नोक्सानी दरलाई पनि १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारिएको छ।
साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि २ करोडसम्मको कर्जामा लागु हुने नोक्सानी व्यवस्थापन दर पनि १.१ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जामा पनि नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म सीमित गर्नुपर्नेछ। यो प्रावधान सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन र व्यक्तिगत प्रयोजनका अन्य सवारीसाधनहरूमा लागू हुनेछ।
यसअघि, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ८० प्रतिशत र अन्य सवारीसाधनका लागि अधिकतम ५० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो।
यस नीतिले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउँदै जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, तथा साना व्यवसायीहरूलाई राहत प्रदान गर्दै बैंकहरूलाई सुरक्षित कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस