मंगलबार, २७ फागुन २०८१ |
Tuesday, March 11, 2025
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
मंगलबार, २७ फागुन २०८१, ०८ : ११ मा प्रकाशित
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फागुन २५ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई महिनासम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम प्रशासनले यो निर्णय लिएको हो।
प्रशासनले संसद, सिंहदरबार, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास लगायतका क्षेत्रमा हुने प्रदर्शन, धर्ना, अनसन, घेराउ, सभा, जुलुस जस्ता गतिविधिहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक यातायात तथा सम्पत्तिमा असर पार्ने, अशान्ति सिर्जना हुने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास तथा मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरू आसपासमा हुने भीडभाड, विरोध प्रदर्शन तथा अन्य गतिविधिहरूले उश्रृंखल अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने देखिएकाले यो निर्णय गरिएको हो। यसबाट तोडफोड, आगजनी, भिडन्त, हुलदंगा, तथा सार्वजनिक सेवामा अवरोध आउन सक्ने जोखिम रहेको प्रशासनको भनाइ छ।
प्रशासनले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्रहरू निम्नानुसार छन्:
संविधानबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार छ। तर, निषेधित क्षेत्रमा तोकिएको आदेश उल्लंघन भएमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमवाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार क्षतिको मूल्यांकन गरिनेछ। साथै, सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा आयोजकहरूबाटै क्षतिपूर्ति असुल गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
शुरुआत: फागुन २५ गतेदेखि
समाप्ति: आगामी दुई महिनासम्म
प्रतिबन्धित गतिविधिहरू: ५ जनाभन्दा बढी भेला भएर विरोध, धर्ना, अनसन, सभा, प्रदर्शन तथा घेराउ आदि गर्न पूर्ण रूपमा निषेध।
प्रशासनका अनुसार निषेधित क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूमा नागरिकहरूले नेपालको संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण भेला, सभा तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाउनेछन्। तर, ती गतिविधिहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सेवामा अवरोध नगर्ने हुनुपर्छ।
सरकारले निषेधाज्ञा किन जारी गर्यो भन्ने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। केहीले शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संरक्षणका लागि आवश्यक निर्णय भनेका छन्, भने केहीले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण विरोध प्रदर्शनहरू कुन रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने समयक्रममै स्पष्ट हुनेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20240822203129.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस