महंगी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा संचालन गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै भने, “बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइएको छ । यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवं न्यायिक निरुपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।”

‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर’ नारा सधैँ लोकप्रिय हुने, महङ्गी घटिरहेका बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरालाई प्रश्नमार्फत लोकप्रिय बनाउन नहुने बरु तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउनपर्नेमा जोड दिए । तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा मुद्रास्फीति चालु आवमा कम रहेको उनको अभिमत थियो ।

'चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत थियो', उनले भने, 'चालु आवका लागि सजगतापूर्ण ढंगले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति घटाउने कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।'

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।