ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पठायो तीनपन्ने पत्र, खुलायो पदबाट हटाउनुका १० कारण

सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन प्राधिकरणमा गुटबन्दी गरेको लगायतका १० आरोप लगाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशक पदबाट हटाउनुका १० कारण उल्लेख गरी तीन पन्ने पत्र पठाएको हो ।

तीन पन्ने पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरुबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायतका आरोप लागेका छन् ।

सरकारले औंल्याएका कुलमान घिसिङका १० गल्ती

- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु
ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार आ.व. २०८०/८१ को प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र बुझाउनुपर्ने थियो। तर सो समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नआएपछि सम्झौताका सर्त उल्लंघन भएको सरकारले जनाएको छ।

- नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अनधिकृत हस्ताक्षर
सन् २०२४ र २०२५ मा आयोजित इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटि (पीईसी) बैठकमा घिसिङले सरकारको पूर्वस्वीकृति तथा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना भारतीय पक्षसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ।

- सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत खरिद सम्झौता
२०७७ साउन ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको थियो। तर घिसिङले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नलिई भारतसँग विद्युत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप सरकारले लगाएको छ।

- ऊर्जामन्त्री र सचिव अनुपस्थित हुँदा अनधिकृत निर्णय
ऊर्जामन्त्री र सचिव भारत भ्रमणमा रहेका बेला घिसिङले नयाँ विद्युत दर तथा खरिद सम्झौता गरेका थिए, जुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको सरकारले जनाएको छ।

- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु
२०८१ कार्तिक २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल असुल गर्न निर्देशन दिए पनि कुलमान घिसिङले उक्त निर्देशन पालना नगरेको आरोप सरकारले लगाएको छ।

- अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा लिने प्रवृत्ति
प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गर्न नपाउने नियम छ। तर घिसिङले पटक–पटक स्वीकृति नलिई विदेश भ्रमण गरेका थिए।

- सञ्चालक समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू घिसिङले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले उनलाई संस्थागत सुधार रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

- सञ्चारमाध्यममा गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु
२०८१ फागुन २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिए पनि उनले सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

- विद्युत प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु
घिसिङमाथि कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी समग्र कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको आरोप लागेको छ।

- संघीय संसद र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु
एक सरकारी संस्थाका प्रमुखका रूपमा संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु संस्थागत मर्यादाविपरीत भएको सरकारको ठहर छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।