मंगलबार, २६ चैत्र २०८१ |
Tuesday, April 08, 2025
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, २५ चैत्र २०८१, १० : ०७ मा प्रकाशित
_20250403135249.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँएसँगै आगामी गभर्नरलाई मार्गदर्शनस्वरूप १२ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेका छन्।
२०७६ चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैत २४ मा भएतापनी सार्वजनिक बिदाका कारण उनले गत शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकबाट विदाई लिए।
पाँच वर्षे कार्यकालका उपलब्धीहरू समेटिएको पुस्तकमार्फत अधिकारीले आगामी गभर्नरले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए। उनका सुझावहरू भविष्यको मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय सुधार र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित छन्।
सरकारले हालसम्म नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरेको छैन। कानुनअनुसार एक महिना अघिदेखि नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहे पनि उक्त प्रक्रिया अल्झिएको छ। यदि समयमै नियुक्ति भएन भने कायम मुकायम गभर्नरको व्यवस्था गर्नु पर्ने भए पनि हालसम्म त्यो पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।
- आर्थिक संरचनाको रूपान्तरण: बैंकिङ्ग क्षेत्रको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउनुपर्ने।
- मौद्रिक नीति सुदृढीकरण: मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्ने।
- नीति र सञ्चार छुट्टै बनाउने: मौद्रिक नीति, विनिमय नीति, नियामकीय नीतिहरूलाई अलग गरी केन्द्रीय बैंकको सञ्चार प्रणालीलाई स्पष्ट बनाउने।
- स्थिर विनिमय दरमाथि पुनर्विचार: नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीचको स्थिर विनिमय दरमा वर्तमान परिवेशअनुसार पुनः समीक्षा आवश्यक।
- हरित अर्थतन्त्र र ग्रिन फाइनान्स: जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सनोमीको कार्यान्वयन र मान्यता आवश्यक।
- सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण: सुपरटेक प्रणाली प्रयोग गरी जोखिम मूल्यांकनमा आधारित नियमन प्रणालीलाई अगाडि बढाउने।
- डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन: डिजिटल पेमेन्ट पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणमा बल दिनु पर्ने। साथै, डिजिटल मुद्रा (CBDC) सुरुवात गर्ने तयारी गर्नु पर्ने।
- कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोग: वित्तीय क्षेत्रमा AI को प्रयोगलाई नीतिगत रूपमै स्वीकृति दिँदै केन्द्रीय बैंक आफैले निगरानी र विश्लेषणमा यसको उपयोग बढाउनु पर्ने।
- पुँजी बजार सुधार: प्रत्यक्ष कर्जालाई घटाउँदै धितोपत्र बजारमा मार्जिन ट्रेडिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
- संघीय संरचनामा भूमिकाको पुनर्संयोजन: प्रदेश कार्यालयहरूलाई अनुसन्धान, सुपरिवेक्षण, वित्तीय सचेतना लगायत कार्यहरूमा केन्द्रित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकास गर्नु पर्ने।
- भौतिक पूर्वाधार विकास: बैंकका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूको जीर्ण भवनहरू पुनर्निर्माण गर्दै आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने।
- विशेष संरचना स्थापना: तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि एकीकृत विभाग स्थापना गर्ने, साथै सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस