बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा के-के भयो संशोधन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

जस अनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।

यो पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनापछि कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, उक्त कर्जामा पेनाल ब्याज लिन नपाइने निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ।

पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ, तर यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फेरि परिमार्जन गर्न सकिने छैन। यो व्यवस्था लागू गर्नको लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण सुनिश्चित गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

तर, विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमा बस्दै अनलाइनमार्फत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत गरी खाता खोल्न सक्नेछन्। यसरी खोलेका खातासम्बन्धी विवरणमा, निज खातावाला नेपाल फर्किएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त र असहाय नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेर बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई sansarartha@gmail.com मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।