प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको छुट्टै नियमन गर्दै राष्ट्रबैंक, पहिचान कसरी हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल प्रयोगमा रहेको भुक्तानी प्रणालीहरुमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रणालीलाई फरक र विशेष नियमन गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले बुधबार प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपुर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचान गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाको सुझाव माग गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीको असफलताले वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत असर पार्न सक्छ र यस्ता प्रणालीहरूको प्रभाव वित्तीय स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, तथा सञ्चालन जोखिममा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ भने त्यस्ते भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी छुट्टै नियामकिय व्यवस्था गर्नु यसको उदेश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त फ्रेमवर्कले प्रणालीहरूलाई उचित निगरानी तथा नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने र त्यसले वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत अवरोधहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली पहिचानको मापदण्डहरूः

– राष्ट्र बैंकले परिभाषित गरे अनुसार पूर्व निर्धारित समयभित्रै कारोबार सम्पन्न हुने र ठूलो रकमको भुक्तानीहरू सम्हाल्ने
– देशको वित्तीय बजार अवस्थितिको लागि एकमात्र महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली
– कुल भुक्तानीको मूल्यको आधारमा सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी प्रणाली
– खुद्रा बजारको एक तिहाईभन्दा बढी लेनदेन मूल्य वा दुई तिहाईभन्दा बढी लेनदेन मात्राको बजार हिस्सा ओगटेको
– अन्य भुक्तानी प्रणालीहरूसँग उच्च अन्तर सम्बन्ध रहेको
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण भएका अन्य प्रणालीहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रणालीगत महत्वको भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा मान्यता दिन सक्छ।

राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको मापदण्डका आधारमा नेपाल क्लियरिङ हाउस(कनेक्ट आइपिएस) बाहेक इसेवा, एकीकरण पछिको आइएमई पे र खल्ती समेत विशेष महत्वको भुक्तानी सेवा प्रदायक अन्तर्गत पर्ने संभावना देखिएको छ।

प्रणालीगत महत्वको भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा पहिचान गरिएको सेवा प्रदायकका लागि कडा मापदण्डहरू लागू गरिनेछन् ।

भुक्तानी प्रणालीले पालना गर्नुपर्ने दायीत्वहरूः

१. कानूनी मान्यता -कारोबार सम्पन्न, नेटिङ व्यवस्था लगायतका सबै परिचालनहरू कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुनुपर्छ।
२. स्पष्ट नियमहरू – सहभागिताका मापदण्ड, जोखिम व्यवस्थापन नीति र डिफल्ट व्यवस्थापन प्रकृया स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ।
३. जोखिम व्यवस्थापन – वास्तविक समयमै कारोबार सम्पन्न, आकस्मिक योजना लगायतका उपायहरू अपनाएर क्रेडिट, तरलता र परिचालन जोखिमहरू नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
४. प्रभावशाली शासन – पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सम्बन्धित पक्षहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ।
४. नियामकीय अनुपालन – प्रमुख परिचालन परिवर्तनहरूले राष्ट्र बैंकलाई सूचना दिनुपर्छ र वित्तीय बजार पूर्वाधार सम्बन्धि सिद्धान्त जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नियमित स्वमूल्यांकन गर्नुपर्छ।
५. वित्तीय स्थिरता – नियामकहरू र अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।