संसदमा सोविताको प्रश्न - हाम्रो न्यायपालिकाले संविधान र नागरिक हकको रक्षा गर्न सक्छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको न्यायपालिकाको निष्पक्षता र संवैधानिक दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएकी छन्।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा पोखराको उच्च अदालतले विपक्षी पक्षलाई जानकारी नै नदिई एकपक्षीय सुनुवाइ गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइन्। यस्तो कार्यले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास खस्किँदै गएको र अदालत स्वयंले कानुनी प्रक्रिया मिच्न थालेको संकेत देखिएको सांसद गौतमको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, 'संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको अदालत नै प्रक्रियाविहीन ढंगले अघि बढ्न थालेमा नागरिकको न्याय प्राप्तिको अधिकार कहाँ पुग्छ? पूर्वन्यायाधीश फोरमलेसमेत पछिल्ला गतिविधिबाट चिन्ता व्यक्त गरिसकेको अवस्था हो।'

गौतमले संसद र प्रेसजस्ता संस्थाहरू यस्तो संवेदनशील विषयमा मौन रहनु उपयुक्त नहुने बताउँदै विधिको उल्लंघन हुँदा जो कोही होस्, प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

'व्यक्तिको धारणा फरक हुन सक्छ,' उनले थपिन्, 'तर जब विधि नै मिचिन्छ, त्यो सबैको साझा सरोकार हो। अदालतले विपक्षीलाई जानकारी नदिई पेशी तोक्नु, सुनुवाइ गर्नु, यो कुन कानुनी प्रक्रियाअनुसार हो? यदि न्यायालय आफैँबाट विधि उल्लंघन भयो भने, त्यो पनि गैरकानूनी ढंगले व्यक्तिको अधिकारको हत्या जस्तो भयो भने के अवस्था आउला?'

सांसद गौतमले अन्त्यमा न्यायपालिका कार्यपालिका झैँ शैलीमा अघि बढेको देखिन थालेको आशंका समेत व्यक्त गरिन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।