आर्थिक सुधार कार्ययोजना २०८२ - लघुउद्यमका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। कार्ययोजनामा सबै प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूका लागि एकीकृत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ, जसले कर्जा प्रक्रिया थप पारदर्शी र सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

साथै, कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसले ग्राहकहरूको कर्जा सम्बन्धी विवरण व्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम र निर्यात व्यवसायहरूलाई लक्षित गरी तीनदेखि पाँच वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ। युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरिनेछ। साथै, विद्यालय तहमा उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने छ।

अर्थ मन्त्रालयले उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार परियोजनाका लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउन ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने योजना अघि सारेको छ। यी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी आगामी एक वर्षभित्र बण्डहरू जारी गरिने उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।