Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सिमित व्यक्तिहरुको हातमा मात्रै ठूलो ऋण गयो, यसबारे विचार गर्ने बेला भएको छ - गभर्नर पौडेल

अर्थ संसार

सोमबार, १९ जेठ २०८२, १३ : ५४ मा प्रकाशित

सिमित व्यक्तिहरुको हातमा मात्रै ठूलो ऋण गयो,  यसबारे विचार गर्ने बेला भएको छ - गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ऋण प्रवाहको प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन थालेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका हुन । 

उनका अनुसार हालै गरिएको अध्ययनमा देशभर रहेका १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये केवल ०.०१ प्रतिशतले कुल ऋणको ३.९ प्रतिशत उपयोग गरिरहेको तथ्य देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले ऋण प्रवाह कतै एकहदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर पौडेलले ऋण वितरणको पारदर्शिता र समावेशिताका लागि सांसदहरूले बाफिया विधेयक निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, 'सायद केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको छ भन्ने एउटा कन्सन्स छ। त्यसले उत्पादकत्वमा फाइदा गरेको छ कि छैन, राज्य सञ्चालनमा यसको प्रभाव के पर्छ भनेर पनि हेर्नु आवश्यक छ।'

संशोधनका क्रममा रहेको बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक र व्यवसायी छुट्याउने तथा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्ति को हो भनेर छुट्याउन खोजेको गभर्नर पौडेलले बताए । सञ्चालकले के–कति कर्जा लिन पाउने–नपाउने भन्ने विधेयकमार्फत स्पष्ट भएर आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

डिजिटल बैंकिङलाई विद्यमान बाफियाले नसमेट्ने भएका कारण अहिलेको संशोधन आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले धारणा राखे । अहिले करिब साढे ५५ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको उनको भनाइ थियो ।

समितिमा विचाराधिन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैं सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका विषय राखिएका छन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको