Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

‘टेक एन्ड पे’ पिपिए पुनः सुरु गर्ने

मंगलबार, ०९ माघ २०७४, १४ : ५१ मा प्रकाशित

‘टेक एन्ड पे’ पिपिए पुनः सुरु गर्ने

अर्थ संसार, काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही समयदेखि रोकेको ‘टेक अर पे (लिउ या तिर)’ प्रावधानमा गरिने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनः सुरु गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनपछि पिपिए सुरु गर्न लागेको हो । १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आधारमा सीमा बढ्ने मन्त्रालयले गत बिहीबार (माघ ४ गते) पिपिए सुरु गर्नेबारे फ्याक्सबाट प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको थियो । यद्यपि, औपचारिक पत्र नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।

‘पहिला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार सीमा तोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए सीमा बढाउन निर्देशन आएको छ ।’

सरकारले २०७२ फागुनमा जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । जसअनुसार ३० प्रतिशत आरओआर (नदी प्रवाही) २० प्रतिशत पिआरओआर (अर्धजलाशय) र ५० प्रतिशत जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले ३ हजार मेगावाटबराबरका नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । सीमा पूरा भएकाले यस्तो पिपिए रोकिएको थियो ।

अब १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादनलाई आधार मानी ३० प्रतिशतकै सीमा तोकिएको छ । १७ हजार मेगावाटको ३० प्रतिशत ५ हजार १ सय मेगावाट हुन्छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ३ हजार ६ सय मेगावाटको पिपिए गरेको छ । यसमध्ये करिब सय मेगावाट ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानमा छन् । केही अर्धजलाशय आयोजनाको पिपिए भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म करिब ३ हजार मेगावाट नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ । १७ हजारको सीमा अनुसार ३० प्रतिशत पुर्याउन अब थप २ हजार १ सय मेगावाटको पिपिए हुनुपर्छ । प्राधिकरणमा अहिले करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिए गर्न लाइनमा छन् ।

केही आयोजनाको पिपिए गरेपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनका आधारमा अर्धजलाशयको २० प्रतिशत सीमा पुग्छ । तर, यो सीमा बढाउनेबारे भने मन्त्रालयले उल्लेख नगरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । नदी प्रवाही आयोजनाको सीमा बढाउनेबारे मन्त्रालयले औपचारिक पत्र पठाएपछि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछन् । सञ्चालक समितिबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको