झन् जटिल बन्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय, आ–आफ्नै अडान

बैंक सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा समूहले व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले पहल थालेको छ। एउटै व्यक्तिले बैंक चलाउने र व्यवसाय पनि गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जनको प्रस्तावसहित तयार गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन प्रस्तावसहित नयाँ विधेयक माथिको छलफल संघीय संसद्को अर्थ समितिमा सुरु पनि भइसकेको छ ।

यो विधेयकमार्फत बैंकर र व्यवसायीबीचको भूमिकालाई छुट्याउने प्रयास गरिएको हो।

यो विषय अहिलेको मात्रै होइन, विगतमा पनि पटक–पटक उठिरहँदै आएको हो। तर, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व परिवर्तनसँगै यसले नयाँ गति लिएको छ। हालै अर्थ समितिमा छलफलमा गएको संशोधन विधेयकमा यसलाई कानुनीरूप दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र सुदृढता ल्याउन बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने माग नियामकको तर्फबाट उठाइएको छ। एउटै व्यक्तिको स्वार्थ बैंक र व्यापार दुवैमा गाँसिएको खण्डमा जोखिम बढ्ने भन्दै यसको नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने औपचारिक धारणा बनाइएको छ।

यद्यपि, निजी क्षेत्र भने यसप्रति चनाखो देखिएको छ। उनीहरूको तर्कमा, यस्तो कदमले लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने, वित्तीय गतिशीलता कमजोर पार्ने र समग्र व्यवसायिक वातावरणमा असर पार्ने खतरा रहन्छ। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले संसद्‍मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ऐन संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित बन्ने धारणा राखे ।

बाफियासँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

ढकालले भने , ‘व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा, व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन्,’ ।

विधेयक अहिले संसदको विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले छलफल र संशोधनको प्रक्रियाबाट गुजरिरहेको छ। आर्थिक नीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको यस प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाइने भन्नेमा सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच अझै सहमति जुट्न बाँकी देखिन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।