नेपाल राष्ट्र बैंकले अबैध वित्तीय कारोबारमा संलग्न पाइएका दुई भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको इजाजत पत्र खारेज गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र विदेशबाट अनधिकृत रूपमा पैसा भित्र्याउने कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेस प्रालिको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय लिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, उक्त दुई कम्पनीले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३५ को उपदफा २(च) अनुसार इजाजतपत्र रद्द गरिएको जनाएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अब यी कम्पनीहरू वैधानिक रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने छैनन्।
छानबिनका क्रममा दुवै कम्पनीले डिजिटल वालेटको दुरुपयोग गर्दै एक स्थानबाट रकम लोड गरी अर्को स्थानमा अनधिकृत रूपमा भुक्तानी गर्ने गतिविधि संचालन गर्दै आएको खुलेको छ। कम्पनीका एजेन्टहरू नै सो कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको छ।
अधिकारिहरूका अनुसार, यी कम्पनीहरू मार्फत भएको कारोबार सुन तस्करी र हुन्डी जस्ता आपराधिक वित्तीय क्रियाकलापसँग पनि जोडिएको देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
पेवेल नेपाल प्रालिले २०७७ साल असोज ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको थियो भने सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेसले २०७७ साल चैत १७ गते अनुमति प्राप्त गरेको थियो। दुबै कम्पनीले सुरुवातदेखि नै डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रणाली निर्देशिका २०८१, फर्छ्यौट विनियमावली २०७७ तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ का प्रमुख प्रावधानहरू उल्लंघन गरेका थिए। यही कारणले अब भविष्यमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई निगरानी झनै कडा गरिने संकेत दिइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस