मे ७ देखि १० सम्मको सैन्य द्वन्द्वपछि भारत–पाकिस्तानको रक्षा नीति र उपकरण खरिदमा तीव्रता

मे ७ देखि १० सम्म भएको सैन्य द्वन्द्वपछि भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो रक्षा नीति र आधुनिक सैन्य उपकरण खरिदमा तीव्रता ल्याएका छन्। भारतले आतंकवादविरुद्धको लडाइँलाई अझ प्रभावकारी बनाउन धेरै रक्षा नीतिहरू घोषणा गरिसकेको छ। जून १९ मा रक्षा मन्त्रालयले ‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया २०२०’ को व्यापक समीक्षा सुरु गर्‍यो, जसले देशभित्रै उत्पादन, आत्मनिर्भरता, र सेनाको आधुनिकीकरणमा जोड दिएको छ। यस नीतिले निजी क्षेत्रसँग संयुक्त उद्यम र प्रविधि हस्तान्तरणलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था छ।

जून २४ मा भारतले सशस्त्र सेनाका लागि आपत्कालीन शक्ति प्रयोग गरी करिब ४० हजार करोड भारु (लगभग ४.६ अर्ब डलर) बराबरको हतियार र गोला-बारुद तुरुन्त खरिद गर्न अनुमति दियो। नयाँ प्रणाली अन्तर्गत ४० दिनभित्र सम्झौताहरू अन्तिम गर्ने र एक वर्षभित्र डेलिभरी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै, भारतले रक्षा निर्यातमा पनि जोड दिंदै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०२९-३० सम्ममा रक्षा निर्यातलाई ५० हजार करोड भारु (५.८५ अर्ब डलर) पुर्‍याउने लक्ष्य उल्लेख गरेका छन्। हालको रक्षा निर्यात करिब २४ हजार करोड भारु (२.८१ अर्ब डलर) छ।

मे २७ मा भारत सरकारले पहिलो पाँचौं पुस्ताको स्वदेशी लडाकु जेट ‘एडभान्स्ड मिडियम कम्ब्याट एयरक्राफ्ट’ (AMCA) को कार्यान्वयन मोडेल अनुमोदन गर्‍यो। यो कदम भारतीय वायुसेनाको क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्नेछ, विशेषगरी जब स्क्वाड्रन संख्या घटेर ३१ पुगेको छ भने आवश्यक संख्या ४२ हुनुपर्ने हो।

हाल भारतसँग पाँचौं पुस्ताको लडाकु विमान छैन, जबकि चीनले पहिले नै दुईवटा पाँचौं पुस्ताका लडाकु विमान तैनाथ गरिसकेको छ र पाकिस्तानलाई ४० वटा जे-३५ लडाकु विमान दिने तयारीमा छ।

भारतले पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वपछि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन (DRDO) ले जुन १९ मा दुईवटा हाइपरसोनिक प्लेटफर्ममा काम भइरहेको जानकारी दिएको छ। यसमा रूससँगको सहकार्यमा हाइपरसोनिक क्रूज र ग्लाइड मिसाइलहरू विकास गर्ने योजना छ।

भारत र रूसबीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलको उन्नत संस्करण निर्माणमा छलफल भइरहेको छ। साथै, स्वदेशी हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइल ‘कलाम-६’ (K-6) विकासको अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसलाई पनडुब्बी र युद्धपोतबाट प्रहार गर्न सकिनेछ। यस मिसाइलको प्रहार दूरी ८,००० किलोमिटर र गति म्याक ७.५ सम्म छ।

DRDO ले Astra हावाबाट हावामा प्रहार गर्ने मिसाइल MK-2 र MK-3 को नयाँ संस्करण विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, रुद्रम शृङ्खलाका हावाबाट जमिनमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रहरू रुद्रम-२, -३ र -४ विकासको विभिन्न चरणमा छन्।

लामो दूरीको वायु रक्षा प्रणाली ‘प्रोजेक्ट कुश’ पनि सन् २०३० सम्ममा तीन संस्करणहरू सेनामा समावेश गर्ने लक्ष्यमा छ। यो प्रणाली रूसको एस-५०० वा एस-४०० भन्दा बढी क्षमतावान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले अन्तरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमतामा पनि लगानी बढाएको छ। करिब २६,९६८ करोड रुपैयाँ (३.१५ अर्ब डलर)को लागतमा सन् २०२९ सम्ममा ५२ वटा रक्षा उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना छ, जसले चीन, पाकिस्तान र हिन्द महासागर क्षेत्रको निरन्तर निगरानी गर्नेछ।

सैन्य ड्रोन प्रविधिमा पनि भारतको ध्यान बढेको छ। आगामी एक-दुई वर्षमा लगभग ४७ करोड डलर लगानी गरी ड्रोन खरिद र विकासमा जोड दिइनेछ। जून २३ मा भारतीय सेनाले मुम्बईस्थित आइडियाफोर्ज टेक्नोलोजीजसँग १३७ करोड रुपैयाँको हाइब्रिड मिनी ड्रोन अर्डर गर्यो। साथै, जून २६ मा २००० करोड रुपैयाँको रिमोटली पाइलटेड एरियल भेहिकल खरिद अनुमोदन भयो।

भारतले निजी क्षेत्रसँग मिलेर कम लागतका एन्टी-ड्रोन विकास गर्ने योजना बनाएको छ, जसले शत्रुका साना र ठूलो ड्रोनहरूलाई रोक्न सहयोग गर्नेछ।

भारतसँगको द्वन्द्वपछि पाकिस्तानले आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को लागि आफ्नो रक्षा बजेटमा २०.२ प्रतिशत वृद्धि गर्दै यसलाई २,५५० अर्ब रुपैयाँ (८.९ अर्ब डलर) बनाएको छ। यो कुल सरकारी खर्च घट्दै गरेको अवस्थामा पनि रक्षा बजेट वृद्धि हुनु पाकिस्तानको रक्षा क्षमतामा जोड दिनुको संकेत हो।

करिब ७०४ अर्ब रुपैयाँ (२.४७ अर्ब डलर) सैन्य उपकरण खरिदका लागि छुट्याइएको छ।

पाकिस्तानले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा नयाँ हतियार सम्झौताको घोषणा नगरे पनि चीनबाट पाँचौं पुस्ताका लडाकु विमानहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा तीव्रता ल्याएको छ। उनीहरूले चीनको शेनयाङ एफसी-३१ ‘गिरफाल्कन’ (जे-३५ए निर्यात संस्करण) को एकलाइ खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको रिपोर्ट छ। पाकिस्तानी पाइलटहरू चीनमा तालिम लिइरहेका छन्।

जून ६ मा पाकिस्तान सरकारले चीनबाट पाँचौं पुस्ताका J-35 स्टेल्थ लडाकु विमान, केजे-५०० AWACS विमान, एचक्यू-१९ रक्षा प्रणाली खरिद गर्ने प्रस्ताव तथा ३.७ अर्ब डलर ऋण स्थगित गर्ने प्रस्ताव आएको जानकारी गराएको छ।