प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै, विभिन्न निकायहरूले पठाएको सिफारिस अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
जिम्मेवारीअनुसार काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ। एक वर्षको लागि कालो सूचीमा रहेका ती कम्पनीहरूले सो अवधिभर कुनै पनि खरिद प्रक्रिया वा कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस