राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था - लघुवित्तले अब २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त (घ वर्ग) वित्तीय संस्थाहरूको लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सर्कुलरमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याएको जानकारी दिएको छ ।

संशोधित नियमअनुसार,अब लघुवित्तहरूले आफ्नो पुँजीकोष अनुपात र पछिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको निष्क्रिय कर्जा अनुपात हेरेर बढीमा २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने छन्। निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतबीच भएमा २० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सकिनेछ। १० देखि १५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउनेछन्। तर, १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्त संस्थाहरूलाई भने लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिइएको छैन।

यस्तै,पूँजीकोष अनुपात कम्तीमा ९ प्रतिशत कायम गरेकाले मात्रै नगद लाभांशको प्रस्ताव गर्न पाउने छन् । तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसकेका कम्पनीले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता संस्थाहरूले बोनस सेयर भने वितरण गर्न सक्नेछन्। यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न चाहेमा सोभन्दा माथिको लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा र थप १५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। सो व्यवस्थाका कारण लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सकेका थिएनन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।