राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधि - लघुवित्तमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने संस्थापकले लाभांश नपाउने

अब कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राखेका संस्थापक सेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै यो प्रावधान लागू गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू गर्दै २०७७ मा लागु गरिएको कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरेको हो। नयाँ कार्यविधिअनुसार कुनै लघुवित्तमा तोकिएको सीमा पुर्‍याएका संस्थापकले अन्य लघुवित्तहरूमा समेत १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेमा पनि लाभांश लिन अयोग्य हुनेछन्। साथै, एउटै बैंकमा अधिकतम १५ प्रतिशत र अन्य कुनै पनि वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका संस्थापकहरूले आफ्नो लगानी सीमा भित्र्याएसम्म ती संस्थापकहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, वित्तीय मध्यस्थता कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट रूपान्तरण भएर लघुवित्त बनेका संस्थापकले पनि पाँच वर्षभित्र लगानी सीमा घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र सीमा घटाउन असफल भएमा, ती संस्थाले प्रस्ताव गरेको नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउन सक्नेछ।

राष्ट्रियस्तर बाहेकका विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले नगद लाभांश प्रस्ताव गर्नका लागि अब न्यूनतम ६.५ प्रतिशतको प्राथमिक पूँजी अनुपात र ११ प्रतिशतको पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।