अन्तरिम सरकारको बहस : संसद् विघटन ‘जेनजीको मुख्य एजेन्डा’, मुलुक कुन बाटो जाने?

अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलदेखि आन्दोलनरत जेनजीसम्म सहमति देखिए पनि संसद् विघटन गर्ने वा नगर्ने प्रश्नले मुलुकलाई अझै असमञ्जसतिर धकेलेको छ।

संसद् विघटन : जेनजीको अडान, दलहरूको असहमति

जेनजी आन्दोलनको स्पष्ट माग संसद् तत्काल विघटन गर्ने रहेको छ। उनीहरूका अनुसार यही संसद् नै पुरानो राजनीतिक संरचनाको प्रतीक भएकाले त्यसैका आधारमा फेरि अन्तरिम सरकार चलाउनु “क्रान्तिको अपमान” हुने तर्क राखिएको छ।
तर राजनीतिक दलहरू भने संसद् विघटनविरुद्ध एकमत देखिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि शीतल निवासमा निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् तर संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै रहँदै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा अघि सारिरहेका छन्। यस कारण वार्तामा सहमति भए पनि ठोस निष्कर्ष अझै आउन सकेको छैन।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा भने सबै पक्ष सहमत देखिन्छन्। ‘निर्भीक र निष्पक्ष’ छविकी कारण कार्की नेतृत्वले विश्वास जगाउने अपेक्षा दलहरूले गरेका छन्। तर संसद् कायमै रहेर बनेको अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने चिन्ता जेनजी पक्षले सार्वजनिक रूपमा राखेको छ।

जनमानसमा बढ्दो असुरक्षा

वार्ता निष्कर्ष रहित र ढिलाइ हुँदै जाँदा आम नागरिकमा अनिश्चितता र त्रास बढ्दै गएको छ। अहिले देश शुन्यको अवस्थामा फेरि आन्दोलन चर्किँदै जाँदा फेरि अर्को दुर्घटनाको अवस्था रहने र पुरानै संरचना कायम रहने हो कि भन्ने प्रश्नले जनता झन् असन्तुष्ट बनेका छन्।

कतिपय राजनीतिक नेताहरूले खुलेरै संसद् विघटनविरुद्ध बोलेका छन्, जसले जेनजी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

क्रान्तिबाट आएको परिवर्तन पुरानै संविधान र संरचनामा सीमित भयो भने आन्दोलनको भावना अपूरा रहने खतरा बढेको छ। जनताबीच प्रश्न उठिरहेको छ — “पुरानै असफल प्रणालीलाई जीवनदान दिने हो भने, यो आन्दोलनको न्याय कहाँ मिल्छ?”

अब नजर सेना तर्फ

राजनीतिक द्वन्द्व टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा अब धेरैको नजर नेपाल सेनातर्फ मोडिएको छ। संविधान र शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रमुख संयन्त्रका रूपमा सेना यस राजनीतिक भाय्कुमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्नले निर्णायक महत्त्व पाएको छ।

संसद् विघटनजस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने मुलुक फेरि एकपटक अनिश्चितताको चक्रभित्र फस्ने देखिन्छ। आजको वार्ताले स्थिरताको ढोका खोल्ने कि फेरि नयाँ विवाद जन्माउने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।