नेप्सेका कर्मचारीको बोनस विवादले भाँडभैलो, अध्यक्ष र सीईओ कार्यालय जानै सकेनन्

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीहरुको बोनस विबादले गर्दा नेप्सेका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कार्यलय जाने नसक्ने अवस्था बनेको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको विवादको समाधान नहुँदा अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईओ चुडामणि चापागाई बिहीबार कार्यालय जान नसकेका हुन् ।

उनीहरुले कर्मचारीहरुले मंगलबार दिनभर कार्यकक्षमा नै थुनेर विरोध गरेका थिए । अवस्था यतिसम्म पनि पुगेको थियो कि कर्मचारीहरुले अध्यक्ष बस्याललाई माइनुट लेखर कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगरेसम्म काहिर निस्कन नदिने बताएका थिए । विहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म कर्मचारीले अध्यक्षलाइ पानी समेत पिउन नदिएर राखेका थिए । ३ बजेपछि पानी पिउन र शौचालय जान दिएको र ५ बजेपछि मात्रै खाजा खान दिएका थिए । त्यस पछि प्रहरीनै पुगेर अध्यक्ष र सीईओलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्नु पर्ने अवस्था नै आएको थियो ।

रातिको १० बजे प्रहरी आए पछि अध्यक्ष र सीईओलाई त्यहाँबाट राती १२ बजेको समयमा बाहिर निकालिएको थियो । बुधबार राति अबेरसम्म नेप्सेमा नै बस्नु परेकाले अध्यक्ष र सीईओ आज कार्यालय जान नसकेको बताइएको छ । कर्मचारीहरुको पक्षमा नै आफूहरु भए पनि कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गर्न नसकीन अध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ । कानुन अनुसार कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाका विषयमा आफूहरु तयार भए पनि कर्मचारीले अहिले विवाद निकालेर समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

के छ बोनससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको वा एकाधिकार प्राप्त संस्था छ भने कर्मचारीलाई १ प्रतिशत बोनस वितरण कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको एकाधिकार छैन र निजी लगानीसमेत छ भने त्यहाँकाकर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नु पर्ने र निजी संस्थाको हकमा कर्मचारीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस दिने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ ।

अहिले कर्मचारी र नेप्से बीचको विवाद भनेको १ प्रतिशत र ५ प्रतिशत हो । कर्मचारीहरुले ५ प्रतिशत बोनस पाउनु पर्ने बताइरहेका छन् भने नेप्सेले कानुन अनुसार अर्थमन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्न स्वीकृति गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएकाले अहिले कर्मचारीलाई १ प्रतिशत मात्रै बोनस दिन सकिने अध्यक्ष बस्यालले बताए । कर्मचारीहरु बोनसको विषयलाई लिएर श्रम अदालतमा गएको र त्यहाँ उनीहरुले एक पटक जितेको र अर्को पटक हारेका थिए ।

श्रम अदालतले पनि ठोस निर्णय नगरेकाले सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरेपछि मात्रै बोनस वितरण गर्न सकिने अध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ । पहिलो पटक श्रम कार्यालयले कर्मचारीको पक्षमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन् । त्यसपछि दोस्रोपटक फेरि नेप्सेका कर्मचारी श्रम कार्यालयमा गए । त्यतिबेला कार्यालयले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय गरिदियो । एक पटक पक्षमा र अर्को पटक विपक्षमा निर्णय आए पनि कर्मचारीहरु त्यस पछि श्रम अदालत गए ।

श्रम अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, प्रक्रिया बाँझिँदा २०७८ सालपछि नेप्सेका कर्मचारीहरुले बोनस पाएका वा लिएका छैनन् । किनकि नेप्सेले बोनस बाँड्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेलाई १ प्रतिशत मात्र बोनस कर्मचारीलाई बाँड्न पत्र पठाएको थियो । योसँगै नेप्सेले बोनस बाँड्दा अर्थ मन्त्रालय स्वीकृत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने द्विविधा देखियो । त्यसपछि नेप्सेको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन पक्षलाई कानुनी उल्झन हटाउन कानुनी राय लिन निर्देशन दियो । त्यस पछि व्यवस्थापन पक्षले दुईजना कानुनविद्सँग राय लिएको र उनीहरुको राय सर्वोच्च अदालत जानु पर्ने भएकाले यो विषयको टुंगो सर्वोच्चको ब्याख्याले मात्रै हुने अध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले जसरी ब्याख्या गर्छ सोही अनुसार कर्मचारीको बोनस वितरण हुने अध्यक्ष बस्याल बताउँछन् । ‘हामीहरु कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौ । यसका लागि सर्वोच्चको ब्याख्या अनुसार नै अघि बढ्छ,’ उनले भने । कानुन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नहुने अध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।