विहीबार, ०९ असोज २०८२ |
Thursday, September 25, 2025
प्रीति - युनिकोड
विहीबार, ०९ असोज २०८२, १८ : ४१ मा प्रकाशित
लामो समयदेखि अस्थिर बनेको पूँजी बजारलाई स्थायित्व दिन भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बनाएको कार्यदलले सुधारका लागि ठूला सिफारिसहरू अघि सारेको छ।
कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकल ग्राहकलाई बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन सक्ने प्रावधान छ। प्रतिवेदनअनुसार, यस्तो सीमा हटाइए लगानीकर्ताले सहज रूपमा पूँजी प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ।
त्यस्तै, सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा बैंकहरूले केवल एक वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। कार्यदलका अनुसार यस्तो प्रावधानले बजारलाई अनावश्यक रूपले बाँध्ने काम गरेको छ।
प्रतिवेदनमा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी राहतसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने ब्याज रकम पुस मसान्तसम्म बुझाए पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। साथै, दलाल कम्पनीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणालीलाई आधिकारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्न भनिएको छ।
कर प्रणालीतर्फ, सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने, सेयर कारोबारपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र बोनस सेयरमा लाग्ने लाभांश कर कम्पनी स्वयंले समायोजन गरी बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समावेश छ।
यो कार्यदल नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको हो। सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुँयाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका छन्।
यस प्रतिवेदनले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। लगानीकर्ता समुदाय अहिले यसलाई “बजारमैत्री पहल” को रूपमा हेरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस