विहीबार, ०९ असोज २०८२ |
Thursday, September 25, 2025
प्रीति - युनिकोड
विहीबार, ०९ असोज २०८२, १८ : ५४ मा प्रकाशित
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पूँजी बजार सुधार कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल लागू गर्नुपर्ने विस्तृत सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुँयाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिवका रूपमा सहभागी थिए।
प्रतिवेदनअनुसार, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता, वैकल्पिक लगानीका अवसरहरूको न्यूनता, दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको आवश्यकता, स्रोत साधन र कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल लागु गर्नुपर्ने सुधारको सूची सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यदलले सबैभन्दा पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको अधिकतम सीमा अर्थात् एकल ग्राहकले पाउन सक्ने २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यससँगै, सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर वा ऋणपत्रमा बैंकहरूले एक वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ।
मार्जिन कर्जामा असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याजलाई पुस मसान्तसम्म बुझाए पनि अतिरिक्त जरिवाना नलाग्ने गरी सहजता दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। त्यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली (Margin Trading) आधिकारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुधार सिफारिसमा सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित कर व्यवस्थामा स्पष्टता र सरलता ल्याउन जोड दिइएको छ। उदाहरणका लागि, सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) को रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने र बिक्री कारोबारमा दाखिला गरिएको करका आधारमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सहज प्रक्रिया विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने बोनस सेयरमा लाग्ने लाभांश कर संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर (Free Float Shares) को आधारमा नयाँ बेंचमार्क सूचकाङ्क विकास गर्नुपर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकर नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। यसले बजारलाई अझ पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने विश्वास कार्यदलले गरेको छ।
लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि थप सुझावहरूमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी र लगानीकर्ताबीच हुने रकम भुक्तानीको जिम्मेवारीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूचीकृत कम्पनीलाई वित्तीय सबलता, तरलता र सुशासनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, र वर्गीकरणपछि ‘जेड (Z) समूह’ मा पर्ने कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, लगानीकर्ताको गुनासो र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ छिटो र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, र लगानीकर्तामाझ पुँजी बजार साक्षरताका लागि प्रशिक्षण तथा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस